Bihar Land Mutation: मुजफ्फरपुर में दाखिल खारिज को लेकर आया नया निर्देश, CO को मिल गया 8 दिन का अल्टीमेटम
जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने राजस्व और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अंचलाधिकारियों को म्यूटेशन के 75% मामलों का निष्पादन 20 नवंबर तक और 90% तक 10 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसके अलावा उन्होंने आधार सिडिंग अभियान बसेरा भूमि मापी और आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। राजस्व समेत विभिन्न योजनाओं की डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सोमवार को समीक्षा की। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को 20 नवंबर तक म्यूटेशन के 75 प्रतिशत एवं 10 दिसंबर तक 90 प्रतिशत मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया। इसके उपरांत प्रति आवेदन के हिसाब से अंचलाधिकारी से 500 रुपये दंड अधिरोपित किया जाएगा।
म्यूटेशन कार्य की समीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अंचल के रूप में पारू 94, मुरौल 88 एवं साहेबगंज 85 प्रतिशत पाया गया। कांटी, कुढ़नी, मोतीपुर और मीनापुर का प्रदर्शन सबसे खराब पाया गया।
मीनापुर में 66, मोतीपुर में 67, औराई में 70, सरैया में 71, कटरा में 71, बंदरा में 75, बोचहां में 76, मुशहरी में 72, सकरा में 83 प्रतिशत म्यूटेशन मामलों का निष्पादन पाया गया। जिलाधिकारी ने मीनापुर और कांटी के अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया।
आधार सिडिंग की समीक्षा में पाया गया कि मुशहरी में 22, कटरा में 26, कुढ़नी में 28, सरैया में 30, मीनापुर में 31, बोचहा में 32, मुरौल में 34, सकरा में 41 प्रतिशत उपलब्धि रही। जिलाधिकारी ने नवंबर में 50 प्रतिशत निष्पादन करने का निर्देश दिया।
अभियान बसेरा की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता राजस्व को डीसीएलआर एवं अंचलाधिकारी से प्रतिदिन समीक्षा कर प्रगति लाने तथा लापरवाही करने वाले अंचलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया।
दोनों डीसीएलआर एवं एसडीओ को अपने-अपने क्षेत्र के अंचलों का विजिट कर एक सप्ताह में सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया। 31 दिसंबर तक शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने को कहा गया।
भूमि मापी की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने मुशहरी के अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी से मामले को लंबित रखने के कारण स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया।कल्याण विभाग द्वारा संचालित हॉस्टल के लिए अंचल अधिकारी से जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसमें मोतीपुर, मीनापुर, साहेबगंज, सरैया, मुशहरी, कुढ़नी, पारू, कांटी, सकरा के अंचलाधिकारी को अविलंब जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण के लिए 340 लक्ष्य के विरुद्ध 259 के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी को उपलब्ध भूमि का अनापत्ति शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही शेष आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बांछित 271 नई भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया।पंचायत सरकार भवन की समीक्षा में जिलाधिकारी ने अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को चयनित स्थल का विजिट कर सीमांकन करने और हैंडओवर करने का निर्देश दिया।
बैठक में नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, अपर समाहर्ता आपदा मनोज कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था सुधीर कुमार सिन्हा, एसडीओ पश्चिमी श्रेयाश्री, एसडीओ पूर्वी अमित कुमार सहित, सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद थे।![]()
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ये भी दिए गए निर्देश
- एक जनवरी 2025 के आधार पर निर्वाचक सूची तैयार की जानी है। इसके लिए आवेदन की संख्या बढ़ाने तथा बीएलओ की समीक्षा कर अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया। साथ ही खराब प्रदर्शन करने वाले बीएलओ से शो काउज करने का भी निर्देश दिया गया।
- पंचायत में खेल के मैदान के लिए आधा से एक एकड़ जमीन की जरूरत है। अब मात्र 46 पंचायत से खेल के मैदान के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
- जिलाधिकारी ने वैसे अंचलाधिकारी कांटी ,गायघाट, पारु, बंदरा,बोचहा ,मुरौल, मुशहरी, मोतीपुर, सकरा, कुढ़नी, सरैया, साहेबगंज को अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
- जिले की 65 पंचायतों में डाकघर खुलना है। इसके लिए जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया।
- प्रत्येक प्रखंड के तीन-तीन पंचायत में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट के कार्यरत करने संबंधी रिपोर्ट अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश डीआरडीए निदेशक को दिया गया।
- सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के जागरूकता अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों में दीवार लेखन एवं साइनेज लगाने की कार्रवाई प्रखंड स्तर से सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।