मुजफ्फरपुर में भूमि संबंधी कार्यों में शिथिलता को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक में चार सीओ और 11 राजस्व अधिकारियों का वेतन रोक दिया। दाखिल-खारिज परिमार्जन प्लस आधार सीडिंग भूमि मापी भू-लगान वसूली अभियान बसेरा में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को दिसंबर तक 90 प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। भूमि से संबंधित जनता की समस्याओं का समाधान करने तथा कार्यों में प्रगति लाने को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सभी सीओ और राजस्व अधिकारियों (आरओ) के साथ बैठक की। इसमें दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस, आधार सीडिंग, भूमि मापी, भू-लगान वसूली अभियान बसेरा की समीक्षा हुई। इस दौरान दाखिल खारिज, परिमार्जन और आधार सीडिंग के कार्यों में शिथिलता पाए जाने पर चार सीओ का वेतन बंद कर दिया।
राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों के साथ सीओ से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। कार्यशैली में सुधार लाने को कहा गया। अन्यथा निलंबन और प्रपत्र क गठित करने की चेतावनी भी दी गई है।
11 राजस्व अधिकारियों का वेतन भुगतान बंद : दाखिल खारिज के मामलों की समीक्षा करते हुए पाया गया कि 50 से अधिक आवेदन 11 राजस्व कर्मचारियों के लागइन पर लंबित है। जिलाधिकारी ने इसपर नाराजगी जताई।
संबंधित राजस्व कर्मचारी का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। यदि एक सप्ताह के अंदर अपेक्षित सुधार नहीं होता है तो निलंबन की कार्रवाई करने की चेतावनी दी। साथ ही समुचित प्रगति नहीं लाने के लिए अंचलाधिकारी मोतीपुर से भी स्पष्टीकरण पूछा गया।
कटरा, मोतीपुर, मीनापुर, कांटी के अंचलाधिकारियों द्वारा दाखिल खारिज से संबंधित मामलों को लंबित रखने के कारण सभी का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछा गया।
जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी को दिसंबर तक हर हाल में 90 प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया अन्यथा निलंबन की कार्रवाई की चेतावनी दी।
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परिमार्जन प्लस के 200 से अधिक आवेदन लंबित:
परिमार्जन प्लस की समीक्षा में पाया गया कि हलकावार 200 से अधिक आवेदन कर्मचारियों के लागइन पर लंबित हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारी का वेतन स्थगित करने एवं स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। उन्होंने एक सप्ताह में सुधार करने का अल्टीमेटम दिया। अन्यथा निलंबन की कार्रवाई होगी।
परिमार्जन प्लस की आंचलवार समीक्षा में पाया गया कि अंचलाधिकारी साहेबगंज, मोतीपुर, कांटी और कटरा की उपलब्धि बहुत खराब है।
उन्होंने संबंधित सभी अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि कोई भी अंचल नवंबर 2024 के अंत तक 50 प्रतिशत से नीचे नहीं रहेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
आधार सीडिंग का भी हाल बदहाल:
आधार सिडिंग के मामले में कांटी अंचल के हल्का धमौली रामनाथ पश्चिमी के राजस्व कर्मचारी का प्रदर्शन बेहद खराब है। उनका वेतन स्थगित रखते हुए स्पष्टीकरण पूछा गया। एक सप्ताह में सुधार नहीं होने पर निलंबित करने की चेतावनी दी। कहा कि एक सप्ताह के अंदर यदि 25 प्रतिशत से कम उपलब्धि रही तो संबंधित अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी तथा राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध प्रपत्र
क
में आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।
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