Muzaffarpur News: दिघरा-बटलर पथ पर बने RCC पुल के चालू होने की जगी उम्मीद, भू-अधिग्रहण का मामला सुलझा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दिघरा-बटलर पथ में दो वर्षों से बनकर तैयार आरसीसी पुल के चालू होने की उम्मीद जगने लगी है। दरअसल, इसके एप्रोच निर्माण में भूमि अधिग्रहण का पेच फंसा हुआ था। प्रशासनिक अधिकारियों ने भू-धारियों के साथ बैठक कर इसे सुलझा लिया है। समाहर्ता ने 0.20 एकड़ भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति दे दी है।

मुशहरी सीओ को दो माह का समय दिया गया है। इस दौरान भू-धारियों के कागजात का पूर्ण रूप से सत्यापन और अपडेट करते हुए रिपोर्ट देने को कहा है। इसी आधार पर आगे मुआवजा भुगतान और अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का दर निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा।

समाहर्ता ने दिए अहम निर्देश

समाहर्ता ने कई बिंदुओं पर कार्य करने का निर्देश दिया है। इसमें मृत व्यक्तियों की प्रविष्टि का विलोपन, उनके उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज करना, भू-अभिलेखों में बंधक का जिक्र करना, उक्त जमीन पर ऋण का पता कर रिपोर्ट तैयार करना, भूमि पर वृक्ष, कुआं और फसल की जिक्र करना समेत अन्य बिंदु शामिल हैं।

इन सभी बिंदुओं पर स्थल निरीक्षण और भू-धारियों से बात कर रिपोर्ट बनाने को कहा गया है। आरसीसी पुल करीब दो वर्षों से बनकर तैयार है। इसके चालू होने से पुराने पुल से आवागमन बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि यह जर्जर हालत में और काफी संकीर्ण भी है। नारायणपुर फाटक बंद होने के बाद काफी देर तक जाम की समस्या रहती है।

सादपुरा ROB निर्माण में भूमि अधिग्रहण के लिए भेजी जाएगी अनुशंसा

मुजफ्फरपुर-नारायणपुर अनंत रेलवे स्टेशन के बीच सादपुरा स्थित समपार फाटक पर आरओबी का निर्माण किया जाना है। विभाग ने इसकी प्रकिया भी शुरू कर दी है, लेकिन भूमि अधिग्रहण में कुछ समस्या आ रही है, इसलिए निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। सादपुरा समपार फाटक के पास 13 मीटर सरकारी जमीन है। यह तो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा सात मीटर और भूमि की आवश्यकता पड़ेगी।

अगर इसका अधिग्रहण किया गया तो कई घर तोड़ने पड़ सकते हैं। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के परियोजना अभियंता अंबरीश कुमार सिंह ने बताया कि आरओबी निर्माण के लिए कुल 21 मीटर भूमि की आवश्यकता है। सात मीटर निजी जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। मुख्यालय को अधिग्रहण के लिए अनुशंसा भेजी जा रही है। अंतिम निर्णय मुख्यालय के स्तर से लिया जाएगा।

आरओबी के निर्माण पर करीब 48 करोड़ रुपये खर्च करने का प्राक्कलन तैयार कर विभाग ने अनुमोदन के लिए भेजा था। वित्त विभाग की ओर से इसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। टेंडर की प्रक्रिया की जानी है, लेकिन इसी बीच भूमि अधिग्रहण को लेकर उत्पन्न हुई समस्या के कारण कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी।

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