Bihar News: बदलने वाली है पटना शहर के सरकारी स्कूलों की सूरत, 580 विद्यालयों का होगा कायाकल्प
पटना जिले के 580 स्कूलों में सितंबर से मूलभूत सुविधाओं के विस्तार का काम शुरू होगा। अतिरिक्त कक्षाओं बाउंड्री वॉल स्वच्छ पेयजल शौचालय बिजली बोरिंग हैंडवॉश स्टेशन किचन बेंच-डेस्क भवन की मरम्मत कार्यशाला और प्रयोगशाला के लिए सामग्री नए स्कूल भवन और परिसर विकास जैसे काम होंगे। जिलाधिकारी ने राज्य निधि से असैनिक कार्य के तहत मूलभूत सुविधाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी है।
जागरण संवाददाता, पटना। पटना जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 580 विद्यालयों के मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कार्य सितंबर माह से शुरू हो जाएगा।
जिला शिक्षा पदाधिकारी विभिन्न एजेंसियों, प्राचार्यों तथा अन्य सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय का कार्य करेंगे तथा उप विकास आयुक्त प्रखंडवार प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे।
यह निर्देश शनिवार को जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जिला-स्तरीय अभियंत्रण कोषांग की बैठक करते हुए दी।
इन मूलभूत सुविधाओं का होगा विकास
जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न विद्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त वर्ग कक्षों, बाउंड्री वाल्स, स्वच्छ पेयजल तथा शौचालय की सुविधा, विद्युतीकरण, बोरिंग, हैंडवॉश स्टेशन, किचेन, बेंच-डेस्क की सुविधा, भवन की वृहद मरम्मति एवं जीर्णोंद्धार, कार्यशाला एवं प्रयोगशाला के उपयोग की सामग्री, नया विद्यालय भवन, परिसर विकास आदि कार्य कराना है।
बैठक में जिलाधिकारी ने राज्य निधि से असैनिक कार्य के तहत मूलभूत सुविधाओं के क्रियांवयन की स्वीकृति दी।
प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वृहत पैमाने पर निर्धारित मानक के अनुरूप राज्य निधि से असैनिक निर्माण कार्य कराया जाएगा।
सरकारी विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर असैनिक निर्माण कार्य की योजनाओं को आने वाले समय में क्रियान्वित किया जा रहा है।
मॉडल प्राक्कलन को समिति के सामने पेश करने का निर्देश
जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार को क्रियान्वयन एजेंसियों यथा भवन निर्माण विभाग, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन-1 तथा 2, विद्युत कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को प्रखंडवार एवं योजनावार विद्यालयों में किए जाने वाले कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के साथ मॉडल प्राक्कलन एक सप्ताह के अंदर समिति के समक्ष प्रशासनिक स्वीकृति के लिए उपस्थापित करने का निर्देश दिया।
कार्यों को प्राथमिकता पर पूरी किया जाएगा
उन्होंने कहा कि कार्यों को प्राथमिकता निर्धारण के आधार पर चरणवार किया जाएगा। पदाधिकारियों एवं अभियंताओं को विशिष्टियों के अनुरूप योजनाबद्ध ढ़ंग से कार्य करने का निर्देश दिया।
जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया कि वे सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को कार्य की आवश्यकता एवं महत्ता के बारे में सेंसिटाइज (संवेदीकरण) करें।
हर एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों के प्राचार्यों के बीच उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन करेंगे।
कार्यों की गुणवता सुनिश्चित करने, वितीय नियमों का अनुपालन करने तथा समयबद्ध ढ़ंग से असैनिक निर्माण कार्य की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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