बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, नये साल में खुलेंगे 8 हजार नए कौशल विकास केंद्र, 20 लाख युवाओं को मिलेगा लाभ
बिहार सरकार राज्य के सभी 38 जिलों में 8000 कौशल विकास केंद्र खोलने जा रही है। इन केंद्रों में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ-साथ इंटर्नशिप का अवसर भी मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना और राज्य में कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करना है। इसके लिए वित्तीय मदद भी केंद्र सरकार से मिलेगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। नये साल में राज्य के सभी 38 जिलों में आठ हजार कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। इसमें उन प्रखंड मुख्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां अब तक कौशल विकास केंद्र नहीं स्थापित हुए हैं। इसे लेकर श्रम संसाधन विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है।
प्रस्ताव को मंत्रिमंडल में स्वीकृति हेतु भेजने की तैयारी हो रही है। ये केंद्र विभाग के अधीन संचालित किए जाएंगे, जहां युवाओं को कौशल विकास करने के बाद इंटर्नशिप भी उपलब्ध होंगे।
बाजार आधारित मांग के हिसाब से प्रशिक्षित होंगे युवा
हाल में श्रम संसाधन विभाग के तहत बिहार कौशल विकास मिशन और सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच एक अनुबंध हुआ है। इस अनुबंध के अनुसार, राज्य में 20 लाख युवाओं को बाजार आधारित मांग के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कौशल विकास, इंटर्नशिप और रोजगार पर जोर
काउंसिल के विशेषज्ञों ने राज्य के युवाओं के लिए कौशल विकास, इंटर्नशिप और रोजगार सृजन की व्यवस्था किए जाने पर जोर दिया है।
विशेषज्ञों ने सरकार को सुझाव दिया है कि प्रशिक्षित युवाओं से विभिन्न सेक्टर में कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति होगी और युवाओं के लिए रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।
श्रम संसाधन विभाग ने तैयार की कार्य योजना
इसके मद्देनजर श्रम संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को लेकर एक कार्य योजना तैयार की गयी है। इसमें महिलाओं के कार्यबल की भागीदारी पर भी जोर दिया गया है।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का अपग्रेडेशन
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने का कार्य तेज राज्य के सभी 153 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसमें से 85 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाने का कार्य अंतिम चरण में है।
केंद्र सरकार देगा वित्तीय मदद
केंद्र सरकार द्वारा भी सबसे अधिक ध्यान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अपग्रेडेशन पर लगाया जा रहा है। इसमें राज्य के 27 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल किए गए हैं, जिन्हें स्किल हब के रूप में विकसित करते हुए कौशल की गुणवत्ता बढ़ाने, उद्योग की आवश्कता अनुसार नए पाठ्यक्रम शामिल करने, वर्तमान पाठ्यक्रमों के पुनर्निधारण और हब आइटीआइ में अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करने का कार्यक्रम है। इसके लिए वित्तीय मदद भी केंद्र सरकार से मिलेगा।
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