Kidney Transplant के बाद दवा के लिए भी मिलेंगे पैसे, ऑपरेशन के बाद बैंक अकाउंट में आएगी राशि
राज्य के ऐसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये तक है उन्हें गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए तीन लाख रुपये तक की राशि दी जाती है। अब ऐसे मरीजों को सफल प्रत्यारोपण के बाद नियमित दवा सेवन के लिए दो लाख 16 हजार का अनुदान भी दिया जाएगा। लाभार्थी के खाते में दो किस्तों में राशि का भुगतान किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत अब गुर्दा प्रत्यारोपण (किडनी ट्रांसप्लांट) के बाद प्रत्येक मरीज को दवा के लिए भी अनुदान राशि दी जाएगी। राज्य कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
राज्य के ऐसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये तक है, उन्हें गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए तीन लाख रुपये तक की राशि दी जाती है। अब ऐसे मरीजों को सफल प्रत्यारोपण के बाद नियमित दवा सेवन के लिए दो लाख 16 हजार का अनुदान भी दिया जाएगा। ऑपरेशन के बाद प्रथम वर्ष के लिए छह-छह माह पर लाभार्थी के खाते में दो किस्तों में राशि का भुगतान किया जाएगा।
सरकारी बीमा रहित गाड़ियों से दुर्घटना पर भी मिलेगा मुआवजा
राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बीमा रहित मोटरवाहनों से हुई दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को पांच लाख तथा गंभीर रूप से घायल होने पर ढाई लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। कैबिनेट ने परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।राज्य सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों का बीमा नहीं होता है। ऐसे में इन सरकारी गाडि़यों से दुर्घटना पर पीडि़तों को मुआवजा नहीं मिल पाता था। अब सरकार के नए फैसले से सरकारी वाहनों से दुर्घटना होने पर भी पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया है।
मोकामा में स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए 40 करोड़ मंजूर
पटना जिला अंतर्गत मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में जलनिकासी के लिए स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। केबिनेट ने इसके लिए 40 करोड़ 56 लाख 15 हजार 100 रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। बुडको को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। योजना का उद्देश्य मोकामा में जल निकासी का प्रबंधन करना है।वैशाली में टोमैटो कैचअप के लिए 170 करोड़ का निवेश
राज्य कैबिनेट ने वैशाली के लालगंज में टोमैटो पेस्ट और टोमैटो कैचअप इकाई की स्थापना के लिए 170 करोड़ के निजी पूंजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी दी है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत प्रोत्साहन दिया जाएगा। इकाई की स्थापना होने पर राज्य में पूंजी निवेश के साथ कुल 330 कुशल एवं अकुशल कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मानक आवंटन 500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
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