Bihar Police News: बिहार पुलिस की हो गई बल्ले-बल्ले, इस पद के अधिकारी को मिलेंगे लैपटॉप और स्मार्ट फोन

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: बिहार सरकार ने पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ता (आइओ) को लैपटाप और स्मार्ट फोन की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। सरकार ने माना है कि अब तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रविधान में कांड के अन्वेषण के लिए डिजिटल रिकार्ड संरक्षित रखना अनिवार्य है।

अनुसंधान कार्य जैसे घटना स्थल का निरीक्षण, गवाहों के बयानों के अभिलेख और तलाशी-जब्ती की कार्रवाई का डिजिटल रिकार्ड अनिवार्य है। लिहाजा अनुसंधानकर्ता को अपने कार्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए पुलिस के सभी आइओ को इलेक्ट्रानिक साधन जैसे लैपटाप और स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया गया है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव के साथ 22 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इन उपकरणों की खरीद पुलिस मुख्यालय के स्तर पर होगी। लैपटाप और स्मार्ट फोन खरीद के लिए सरकार ने 190.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

132 गांवों में अब विद्युत तार के जरिये पहुंचेगी बिजली

कैमूर और रोहतास जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के 177 बसावट (132 गांव) के 21,644 घरों को अब सीधे ग्रिड से बिजली की आपूर्ति होगी। मंत्रिमंडल ने इस कार्य को प्राथमिकता में करने के लिए पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना से 117 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की है। बता दें कि अभी तक इन गांवों में सोलर लाइट के जरिये विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था थी। परंतु यह कारगर साबित नहीं हो रही थी।

लिखित परीक्षा और अनुभव के आधार पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति

मंत्रिमंडल ने फार्मासिस्ट नियुक्ति नियमावली 2014 में संशोधन कर दिया है। इसके स्थान पर नियमावली 2024 स्वीकृत की गई है। नई नियमावली में किए गए प्रविधानों के तहत फार्मासिस्ट में सीधी नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी।

इसमें आरक्षण के प्रविधान लागू होंगे। सरकार रिक्तियों के आधार पर विज्ञापन निकालेगी और लिखित परीक्षा एवं अनुभव के आधार पर पात्र उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 75 अंकों की होगी। जबकि अनुभव के लिए 25 ग्रेस अंक दिए जाएंगे।

प्रतिवर्ष अनुभव के लिए ग्रेस अंक पांच निर्धारित किए गए हैं। दो सौ के बदले मिलेगा 15 हजार प्रतिमाह विशेष भत्ता मंत्रिमंडल ने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य को प्रशासनिक कर्तव्यों के प्रभार की स्थिति में मिलने वाले दो सौ रुपये प्रतिमाह विशेष वेतन को बढ़ाने का का निर्णय लिया है। अब वरिष्ठतम सदस्य को प्रशासनिक कर्तव्यों के प्रभार धारण करने की अवधि में 200 रुपये के स्थान पर 15,000 रुपये प्रति माह विशेष वेतन मिलेगा। 

अन्य निर्णय 

• बापू टावर के संचालन, रखरखाव एवं अनुश्रवण के लिए 1.63 करोड़ के वार्षिक व्यय पर निदेशक संग्रहालय बापू टावर पटना के कार्यालय का गठन सहित कुल 20 पदों के सृजन की स्वीकृति। 
• सदर अस्पताल बांका की चिकित्सा पदाधिकारी डा. नादरा फातिमा को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय। 
• लोग स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तहत कार्य निरीक्षक संवर्ग की कर्मियों के प्रबंधन, नियुक्ति तथा सेवा शर्त विनियमन के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण क्षेत्रीय कार्य निरीक्षक संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2024 स्वीकृत। 
• मोकामा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 33 पदों के सृजन की स्वीकृति। चालू वित्तीय वर्ष में 1.25 करोड़ और अगले वित्तीय वर्ष में 2.39 करोड़ प्रतिवर्ष की राशि व्यय की भी स्वीकृति। -पैक्स चुनाव के लिए 18.64 करोड़ रुपये किए गए स्वीकृत। 
• बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए छह करोड़ देने का निर्णय। - दरभंगा जिले के बिरौल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक पद के सृजन की स्वीकृति। 
• बाक्स के लिए कोसी-मेंची नदी जोड़ योजना के लिए राशि कोसी-मेंची नदी जोड़ योजना के अंतर्गत फेज-2 के तहत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य सहित कार्यकारी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने के सरकार ने 14.16 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
• फेज-1 से होने वाले कामों के लिए 2.78 करोड़ पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार होने के बाद कोसी-मेंची परियोजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा। इसके पूर्ण होने से सीमांचल क्षेत्र के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया व कटिहार के 2.51 लाख हेक्टेयर खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा।
• राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए कोसी-मेंची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना के विस्तृत योजना प्रतिवेदन के तहत इसकी प्रथम पुनरीक्षित राशि 62.82.32 करोड़ है। स्पेशल कैटेगरी के तहत इस परियोजना को 90 प्रतिशत केंद्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश के फंडिंग पैटर्न पर स्वीकृति के लिए जल शक्ति मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।
• सिद्धार्थ के अनुसार इस योजना के फेज-1 के तहत मुख्य नहर, शाखा नहर, वितरणी व इससे संबंधित संरचना के कार्य होने हैं, जबकि फेज-2 में उपवितरणियों, लघु नहरों व उप नहरों (5 घनसेक तक) के कार्यों को शामिल किया गया है।
• इसी प्रकार कर्मनाशा नदी पर पंप नहर योजना इस साल दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना के लिए संशोधित व पुनरीक्षित राशि 89.95 करोड़ मंजूर की गई है।
• निकृष पंप नहर योजना के अंतर्गत कर्मनाशा नदी के जल को चौसा शाखा नहर से रामपुर वितरणी के 9.50 किलोमीटर पर पंप द्वारा लिफ्ट कर पानी उपलब्ध कराना है। इससे 2786.10 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
• इसी प्रकार कुंडघाट जलाशय योजना जुलाई 2025 तक तैयार होगी। योजना पर अब 270.32 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। पहले इस योजना के लिए 185.22 करोड़ रुपये स्वीकृत थे।

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