Bihar Teacher Recruitment: नवनियुक्त शिक्षकों को कैसे होगा स्कूल आवंटन? जान लें पूरी प्रक्रिया यहां

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से चयनित शिक्षकों को स्कूल का आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। इसकी तैयारी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। साफ्टवेयर में स्कूलवार रिक्त पद, चयनित शिक्षकों के नाम आदि अपलोड किये जा रहे हैं। इसके बाद साफ्टवेयर स्वयं शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर देगा। इसमें किसी पदाधिकारी की कोई भूमिका नहीं होगी।

सॉफ्टवेयर से होगी स्कूल आवंटन की प्रक्रिया 

सभी शिक्षकों को पहले ही जिला आवंटित कर दिया गया है। उसी जिले के अलग-अलग स्कूलों में शिक्षकों को योगदान देना है। इसी क्रम में उन्हें स्कूल आवंटित किये जा रहे हैं। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त होने वाले एक लाख 20 हजार 324 अध्यापकों की पोस्टिंग साफ्टवेयर से करने की शिक्षा विभाग की तैयारी है।

नियोजित शिक्षक तत्काल अपने ही विद्यालय में काम करेंगे

हालांकि, अध्यापक पद के लिए चयनित नियोजित शिक्षक तत्काल अपने ही विद्यालय में काम करेंगे। अध्यापकों की पोस्टिंग में पूरी पारदर्शिता बरतने की शिक्षा विभाग की योजना है। पोस्टिंग पर किसी प्रकार का विवाद न हो, इसके लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक फुलप्रूफ योजना बना चुके हैं।

पोस्टिंग में किसी भी प्रकार की पैरवी की गुंजाइश ही नहीं

इससे पोस्टिंग में किसी भी प्रकार की पैरवी की गुंजाइश ही नहीं होगी। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट आने के पहले ही शिक्षा विभाग पोस्टिंग की फुलप्रूफ योजना बना चुका था। उस योजना पर रिजल्ट आने के साथ ही अमल शुरू हो गया है।

इसके लिए जिलावार चयनित अभ्यर्थी और रिक्ति वाले स्कूल क्रमबद्धता के आधार पर फीड किये जाने के संकेत मिले हैं। कम्प्यूटर पर एक क्लिक के साथ ही साफ्टवेयर से चयनित अध्यापकों की पोस्टिंग हो जायेगी।

बचे अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग डीईओ कार्यालय में

आज से डीईओ कार्यालय में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया सभी जिलों में लगभग पूरी कर ली गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि 26 अक्टूबर के बाद शेष बचे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कार्यालय में ही होगी। यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि अधिसंख्य जिलों में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

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