Bihar PACS: डेयरी कारोबार से जुड़ेंगे बिहार के 2560 पैक्स, मिलेगा 20 लाख का लोन; नीतीश सरकार का प्लान तैयार
बिहार के 2560 पैक्सों को डेयरी कारोबार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्लान तैयार है। मंत्री प्रेम कुमार ने इससे संबंधित निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकार का मेन फोकस इसी पर है कि पैक्सों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। बता दें कि पहले चरण में ढाई हजार पैक्सों को 20 लाख रुपये का ऋण दिलाने की तैयारी है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के 2560 पैक्सों को डेयरी कारोबार से जोड़ा जाएगा। ऐसे पैक्सों में दुग्ध संग्रह का भी काम होगा, जहां से सुधा डेयरी द्वारा दूध का उठाव किया जाएगा। सहकारिता विभाग ने पैक्सों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और रोजगार सृजन का माध्यम बनाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
प्रस्ताव है कि दो वर्ष में सभी 8,463 पैक्सों को चरणबद्ध तरीके से बहुद्देश्यीय कारोबार से जोड़ा जाएगा। पहले चरण में ढाई हजार पैक्सों को सहकारी बैंकों से 20 लाख रुपये का ऋण दिलाने की तैयारी है। इतनी ही राशि पैक्स को लगानी होगी।
अंकेक्षण नहीं कराने वाले पैक्स होंगे ऋण योजना से वंचित
सहकारिता विभाग ने सभी पैक्सों को प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराना अनिवार्य किया है, ताकि सहकारी बैंकों से ऋण का लाभ पाने में सुविधा हो। अभी 8463 पैक्सों में से छह हजार से ज्यादा पैक्स पांच साल से अंकेक्षण नहीं कराए हैं। इसी तरह 532 व्यापार मंडलों का भी अंकेक्षण कराने को कहा है।
मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने आदेश दिया है कि सभी पैक्सों को सालाना अंकेक्षण रिपोर्ट जमा करनी होगी। उन्होंने इस बारे में विशेष रूप से सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को आदेश दिया है।
इसमें कहा गया है कि आपसी समन्वय से पैक्सों के अंकेक्षण का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करें। इसे से जुड़ा पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन भी है। इससे पैक्सों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करने में सुविधा होगी। उन्होंने 4477 पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन कार्य दो माह में पूरा करने को कहा है।
अच्छे कार्य करने वाले पैक्स किए जाएंगे पुरस्कृत
मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने अच्छे कार्य करने वाले पैक्सों और पदाधिकारियों को प्रोत्साहन देने का आदेश विभाग को दिया है। ऐसे पैक्सों को मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना में सम्मानित किया जाएगा। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना (वेजफेड) से भी जिलों को जोड़ने पर भी काम होगा।
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