Bihar Assembly Winter session Live: सामान्य वर्ग के 2.64 लाख और पिछड़ा वर्ग के 1.73 लाख लोगों के पास है चार पहिया वाहन, ये हैं आंकड़ें
बिहार के विधानसभा में जातीय गणना की आर्थिक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इससे पता चला है कि राज्य में गरीब लोगों की संख्या 94 लाख से अधिक है। वहीं पटना में आज आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर बिहार विधानसभा का घेराव कर दिया। दूसरी तरफ भाजपा विधायकों ने भी जातीय गणना की रिपोर्ट और आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के मुद्दों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया।
By Jagran NewsEdited By: Mukul KumarUpdated: Tue, 07 Nov 2023 03:38 PM (IST)
डिजिटल डेस्क, जागरण। भाजपा विधायकों ने जातीय गणना की रिपोर्ट और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर दिया। वह बिहार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आए।
बता दें कि बिहार में जातीय गणना की आर्थिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दिया गया है। इससे पता चला है कि राज्य में गरीबों की कुल संख्या 94,42,786 है। इन लोगों की मासिक आय केवल छह हजार रुपये तक है।
इस बीच, पटना में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर बिहार विधानसभा का कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें कीं। वहीं, प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया।
सामान्य और पिछड़े वर्ग के पास चार पहिया वाहन
आंकड़े बताते हैं कि सामान्य वर्ग के 2.64 लाख यानी 1.31 प्रतिशत लोगों के पास अपने चार पहिया वाहन हैं। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कुल आबादी में 95 हजार 57 लोगों के पास चार पहिया वाहन है यानी 0.20 प्रतिशत ही चार पहिया वाहन के मालिक हैं।
इसी प्रकार अनुसूचित जाति की कुल आबादी 2 करोड़ 56 लाख से अधिक होने के बावजूद मात्र 31,145 लोग ही चार पहिया वाहन रखते हैं। हालांकि अनुसूचित जनजाति में हालात थोड़े बेहतर हैं।
पिछड़ा वर्ग में यादवों के बाद कुशवाहा परिवार गरीब
बिहार में पिछड़ा वर्ग के आंकड़ों पर नजर डालें तो यादवों के बाद कुशवाहा और कुर्मी समाज के परिवार गरीब हैं। इनके बाद बनिया हैं।
वहीं, कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर राजद सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र में हर किसी को सरकार के सामने अपनी बात रखने का अधिकार है। सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान भी देना चाहिए...वर्तमान बिहार सरकार में लोगों की मांगों को गंभीरता से लिया जाता है और उस पर चर्चा की जाती है...'
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