Bihar Bhumi: सावधान! रजिस्ट्री ऑफिस से गायब हो रहे जमीन के पुराने दस्तावेज, अधिकारी कर रहे बड़ा गड़बड़झाला
Bihar Bhumi Survey 2024 बिहार के कई जिलों में जमीन रजिस्ट्री के पुराने दस्तावेज गायब होने की खबरें सामने आई हैं। पटना बक्सर और भागलपुर में इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद निबंधन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे पदाधिकारियों व कर्मियों को चिह्नित कर उनपर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Land Survey 2024 बिहार के कई जिलों के निबंधन कार्यालयों के रिकार्ड रूम (अभिलेखागार) में रखे जमीन रजिस्ट्री के पुराने दस्तावेजों के गायब होने के मामले भी सामने आ रहे हैं।
पटना, बक्सर और भागलपुर में इस तरह की शिकायतें सामने आने के बाद निबंधन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे पदाधिकारियों व कर्मियों को चिह्नित कर उनपर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है।
दरअसल, जमीन सर्वे का काम शुरू होने के कारण बड़ी संख्या में लोग निबंधन कार्यालयों में अपने जमीन की रजिस्टर्ड डीड की सत्यापित प्रति पाने के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें कई को महीनों बाद भी सत्यापित प्रति नहीं मिल पा रही है।
अभिलेखागार प्रबंधन ने मामले पर क्या कहा
अभिलेखागार प्रबंधन का कहना है कि बहुत पुराने रिकार्ड बहुत जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं। इनका इंडेक्स तक संधारित नहीं किया गया है।
अभिलेखागारों की जिम्मेदारी संभाल रहे कई अवर निबंधकों ने जांच में पाया है कि पूर्व के कर्मियों ने सांठ-गांठ कर कई जमीनों के रिकार्ड भी हटा दिए हैं।
अवर निबंधकों ने इन गड़बड़ियों को पकड़ा, जिसके बाद संबंधित फाइल को जब्त करते हुए उसकी अंडरटेकिंग रखने वाले संबंधित कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी है।
200 साल पुराने दस्तावेज भी होंगे डिजिटल
निबंधन विभाग पुराने रजिस्ट्री दस्तावेजों को बचाने के लिए उन्हें डिजिटाइज भी कर रहा है। इसके तहत अब जमीन के 200 साल पुराने दस्तावेजों को भी डिजिटल किया जाएगा।
इसके लिए 1796 से 1995 तक की अवधि के पांच करोड़ 13 लाख 48 हजार से अधिक निबंधित दस्तावेजों को चिह्नित किया गया है। इन्हें चरणवार डिजिटाइज किया जाएगा।
वर्तमान में 1995 से लेकर अब तक के करीब दो करोड़ 34 लाख दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया जा चुका है।
एक माह में ई-निबंधन लागू करने का लक्ष्य
आमजनों की सुविधा के लिए वर्तमान में पटना समेत 16 निबंधन कार्यालयों में ई-निबंधन को लागू किया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, अगले एक माह में सभी जिलों में ई-निबंधन लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे चरणवार पूरा किया जाएगा।
ई-निबंधन साफ्टवेयर की मदद से आमजन घर बैठे ऑनलाइन निबंधन आवेदन करने के साथ शुल्क भी जमा कर सकते हैं। भूमि की खरीद-बिक्री के लिए सिर्फ एक बार ही फोटो और फिंगर प्रिंट के लिए निबंधन कार्यालय आने की जरूरत पड़ेगी।
रजिस्ट्री दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटाइजेशन का काम जारी है। पटना, बक्सर, भागलपुर जैसे जिलों में दस्तावेज गायब होने की शिकायतें मिली हैं। वहां शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। - विनोद सिंह गुंजियाल, सचिव, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग
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