विकास की इस गति को शिखर तक पहुंचाने के संकल्प के साथ उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया। इस बार बजट आकार 278725.72 करोड़ का है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 16840.32 करोड़ रुपये अधिक है।
सात निश्चय पार्ट-2 को परिणति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता
बजट में शिक्षा-स्वास्थ्य, नौकरी-रोजगार, ग्रामीण विकास के साथ महिला व समाज कल्याण की विशेष चिंता है। आधारभूत संरचनाओं के सृजन पर जोर है तो सात निश्चय पार्ट-2 को परिणति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता भी।शहरों के विकास को गति मिलेगी और पहले की तरह कृषि की सुधि भी ली जाएगी। यही कारण है कि इनसे संबंधित विभागों को सर्वाधिक बजटीय आवंटन हुआ है।
नियुक्ति और रोजगार
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 लाख से अधिक नियुक्ति के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसमें पिछले सात माह दो लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इसके अतिरक्ति एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। बिहार पुलिस में सिपाही के 21 हजार 391 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है। वर्तमान में राज्य में एक लाख 10 हजार पुलिस बल हैं, इन्हें आगामी वर्षों में दो लाख 22 हजार करने का लक्ष्य रखा गया है। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 71 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई।
विभिन्न वर्गों का कल्याण
आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को एक लाख रुपये की सहायता जारी रहेगी। यूपीएससी और बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ-साथ एसएससी, आइबीपीएस, आरआरबी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।मुस्लिम महिला तलाकशुदा को योजना के लाभ का दायरा बढ़ाया जाएगा। प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक आवासीय विद्यालय का किया जाएगा निर्माण।
उद्योग एवं उद्यमिता
विकास लाजिस्टिक पालिसी 2023, राज्य में उद्योग लगाने का अनुकूल माहौल, प्लग एंड प्ले शेड की उपलब्धता, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों (बढ़ई, नाव निर्माता, हथियार निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची आिद) को करने के इच्छुक कारीगरों एवं शिल्पकारों को प्रशिक्षण व रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना मुख्य लक्ष्य है। सरकार ने इन्हीं के सहारे औद्योगिक विकास की गति तेज करने की परिकल्पना की है।
स्वास्थ्य
राज्य के 21 जिलों के सदर अस्पतालों को मॉडल बनाने का लक्ष्य इस साल पूरा कर लिया जाएगा। 580.09 करोड़ की लागत से सदर अस्पतालों को मॉडल बनाया जा रहा है। सात का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, 14 का निर्माण कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है।राज्य के विभिन्न अस्पतालों में पांच हजार से अधिक बेड की सुविधा बढ़ जाएगी। 16 अनुमंडलीय अस्पताल के निर्माण के लिए 258.06 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।
पर्यावरण संरक्षण
राज्य के हरित आवरण को 17 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वन से बाहर के क्षेत्रों में पौधारोपण तथा वन क्षेत्र में मिट्टी एवं जल संरक्षण कार्य किए जाएंगे। किसानों को भी कृषि वानिकी के लिए प्रेरित किया जाएगा।सभी प्रखंडों में निजी पौधशाला का विस्तार किया जाएगा, जहां से किसान आसानी से पौधे ले सकेंगे। सौर ऊर्जा के उपभोग को बढ़ाने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत सरकारी भवनों के साथ घरेलू उपभोक्ताओं को भी जोड़ा जाएगा।
शिक्षा
दो लाख शिक्षकों की नियुक्ति से स्कूलों में पठन-पाठन की गुणवत्ता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त राज्य में शिक्षकों की संख्या पांच लाख का आंकड़ा इस साल पार कर जाएगा। बालिका पोशाक, किशोरी स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति का दायरा बढ़ेगा। अब इंजीनियरिंग छात्रों को 10 हजार रुपये प्राेत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
महिला सशक्तीकरण
जीविका सहित विविध महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को पंख देने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक लाख तीन हजार नगए समूहों का गठन किया जाएगा। इसका लाभ अब शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी उठा सकेंगी।इससे 20 लाख नए परिवारों को जोड़ा जाएगा। 52 लाख महिला किसानों को नई तकनीक से लैस किया जाएगा। स्वछांगिनी योजना से स्लम में की महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा।
कृषि एवं ग्रामीण विकास
हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों में कुल चयनित 1198 योजनाओं में 1173 योजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इनमें से 621 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 552 का कार्य प्रगति पर है।किसानों के साथ गैर रैयत व महिला किसानों को बढ़ावा तथा छोटा किसान बड़ी खेती की अवधारणा बजट की नई बात है। छोटा किसान बड़ी खेती में संगठन बनाकर बीज से बाजार तक की व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात है।
चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 के लिए एक लाख 62 हजार करोड़ रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।
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