Bihar Cabinet: बिहार कैबिनेट ने विकास परियोजनाओं, खेल और शिक्षा के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी, पढ़ें पूरी डिटेल

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने पूर्व से स्वीकृत योजना के तहत राज्य में एक लाख 62 हजार टन क्षमता के अनाज गोदाम निर्माण के लिए 1.16 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं। राशि से दौ सौ, पांच सौ और एक हजार टन के गोदाम का निर्माण होगा। गोदाम निर्माण के लिए सहकारी समितियों को सरकार 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत चक्रीय पंूजी देगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

सीएनजी-पीएनजी वैट दरों में कमी : मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि वाणिज्यकर विभाग के एक प्रस्ताव के बाद सरकार ने सीएनजी और पीएनजी की वैट दरों में कमी की स्वीकृति दी है। इसके तहत प्राकृतिक गैस सीएनजी व पीएनजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर पहले की अपेक्षा कम होगी। सीएनजी पर वैट की दर 20 प्रतिशत के स्थान पर 12.5 प्रतिशत जबकि पीएनजी पर 20 प्रतिशत की जगह अब केवल पांच प्रतिशत वैट ही लगेगा।

हाकी इंडिया को हाकी चैंपियनशिप के लिए 10 करोड़

मंत्रिमंडल ने 11-20 नवंबर के बीच राजगीर में प्रस्तावित हाकी एशियन चैंपियनशिप ट्राफी महिला 2024 के आयोजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इस आयोजन के लिए मंत्रिमंडल ने हाकी इंडिया को प्रायोजन के लिए 10 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

बापू टावर के रखरखाव को होगा समिति का गठन

मंत्रिमंडल ने पटना में निर्मित बापू टावर की देखरेख के लिए बापू टावर समिति गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। समिति का गठन बिहार सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होगा। समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे। जबकि सदस्य के रूप में भवन निर्माण, वित्त, उर्जा, नगर विकास एवं आवास विभाग, कला संस्कृति समेत अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव सदस्य रहेंगे जबकि निदेशक बापू टावर सदस्य सचिव होंगे।

सीबीआइ से सेवानिवृत्त अफसर आएंगे एसवीयू में, मानदेय बढ़ा

विशेष निगरानी इकाई, पटना में सीबीआइ से सेवानिवृत्त से पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को संविदा पर नियोजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। इन्हें 95 हजार रुपए मानदेय मिलेंगे। पहले इन्हें 70 हजार मिलते थे। वाहन के लिए 35 हजार मासिक के स्थान पर 40 हजार, आवास के लिए 12 हजार के स्थान पर 30 हजार रुपए मिलेंगे। इसके अलावा मोबाइल के लिए एक हजार की बजाय डेढ़ हजार रुपए हर माह दिया जाएगा।

तीन आवासीय विद्यालय के लिए राशि

बिहार अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के तहत सुपौल के वीरपुर अनुमंडल के बसंतपुर मौजा, मधेपुरा के रसुलपुर धुरिया और मुजफ्फरपुर में वक्फ की जमीन पर 560-560 बेड के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इस मद में 161.8 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।

दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कारिडोर के लिए जमीन

दानापुर-बिहटा कारिडोर के लिए सरकार ने बिहटा की मौजा नेउरा की 2.75 एकड़, दानापुर में बदलपुरा की 0.24 एकड़ जमीन सड़क सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को मुफ्त हस्तांतरित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके साथ ही रैयती भूमि के अधिग्रहण के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अर्जन कोषांग में एक पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

दोहरी पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा तय

मंत्रिमंडल ने वैसे मामलों में जहां पति-पत्नी दोनों पुरानी पेंशन योजना प्राप्त करते थे उनकी मृत्यु के बाद संतान को देाहरी पेंशन की ऊपरी सीमा तय करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसके पुरानी पेंशन से आच्छादित माता-पिता की संतान जो दिव्यांग है उसे पेंशन के रूप में उच्चतर वेतन का 50 और 30 प्रतिशत ही मिलेगा।

एलएन मिश्र संस्थान की नियमावली में संशोधन

ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान की सेवा शर्त नियमावली पर सरकार ने मुहर लगाई है। इसके तहत जहां-जहां बिहार लोक सेवा आयोग दर्ज है वहां यूनिवर्सिटी कमीशन किया गया है साथ ही जहां बिहार सर्विस है उसे एआइसीटी किया गया है। इससे नियुक्ति और प्रतियोगिता परीक्षा में सहूलियत होगी। इसके अलावा पटना में बन रहे एपीजी अब्दुल कलाम साइंस सिटी में प्रदर्शित होने वाले प्रदर्श के लिए नेशनल काउंसिल आफ कोलकाता को नामांकन के आधार पर कार्य आवंटन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

इन प्रस्तावों को भी दी मंजूरी

• दलहनी फसलों के प्रोत्साहन के लिए मूंग और उड़द के विकास के लिए 19.89 करोड़ स्वीकृत।
• चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत कृषि विकास अंतर्गत गेहूं बीज विस्थापन बीज दर में वृद्धि करने के लिए 55.17 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
• ग्रामीण कार्य विभाग में नए पदों के सृजन सहित पूर्व पदों के पुनर्गठन के लिए चार महीने के कार्यालय खर्च मद में 118.40 करोड़ स्वीकृत।
• खगडिय़ा, पूर्णिया, कटिहार, वैशाली के अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में कोर्ट भवन और कैदी हाजत समेत अन्य निर्माण की स्वीकृति, राशि भी मंजूर।
• बिहार सिविल सेवा नियमावली 2024 स्वीकृत।
• भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता राकेश कुमार जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए उन्हें दो वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
• सेवानिवृत्त विशेष कार्य पदाधिकारी संदीप कुमार को पहली अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए संविदा पर नियोजन का प्रस्ताव स्वीकृत।
• विधान मंडल के सदस्यों और पूर्व सदस्यों की चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2024 स्वीकृति।
• सिवान जिलांतर्गत नगर पंचायत महाराज गंज में ग्राम धनछुहां एवं जगदीशपुर को शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
• योजना विकास विभाग के अभियंता संजय कुमार सिंह को सेवानिवृत्ति के बाद पहली अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए संविदा पर नियोजन का प्रस्ताव स्वीकृत।