राज्य ब्यूरो, पटना: शिक्षक नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में अब 70692 शिक्षकों की नियुक्ति होगी।
इनमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के 69,692 पद के अलावा पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के एक हजार पद शामिल हैं। सभी नियुक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी।
मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। नए पदों पर नियुक्ति के पहले पूर्व से गठित पदों को प्रत्यार्पित किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने विकास मित्र व शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक (तालिमी मरकज) के मौजूदा मानदेय को करीब-करीब दोगुना कर दिया है। कैबिनेट बैठक में कुल 45 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
क्या बोले कैबिनेट अपर मुख्य सचिव
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि
बिहार अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है।
सरकार के निर्णय के मुताबिक, पंचायतीराज एवं नगर निकाय संस्था के तहत पूर्व से सृजित व रिक्त पदों को प्रत्यार्पित किया जाएगा। इनके स्थान पर कक्षा 11 और 12 में अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रण में विद्यालय अध्यापक के 18830 पद, वर्ग नौ एवं 10 के लिए 18880 पद और वर्ग छह से आठ तक के लिए 31982 पदों पर नियुक्ति होगी।
मंत्रिमंडल ने इन पदों के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है।
इसके अलावा, पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय
विद्यालय प्लस टू विद्यालयों में शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक के एक हजार पदों पर नियुक्ति होगी। मंत्रिमंडल ने इसकी नियुक्ति, प्रोन्नति अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
विकास मित्र, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज को मिलेगा दोगुना मानदेय
मंत्रिमंडल ने महादलित विकास मिशन के तहत कार्य कर रहे विकास मित्रों और शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक (तालिमी मरकज) के मौजूदा मानदेय में बड़ी वृद्धि का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक (तालिमी मरकज) को अभी प्रति माह 11 हजार रुपये का मानदेय मिलता है। जिसे बढ़ाकर 22 हजार रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा, ईपीएफ में देय अनिवार्य समानुपातिक अंशदान की वृद्धि के साथ ही एक जुलाई से प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि भी मिलेगी।
इस वर्ष यह लाभ अक्टूबर महीने से मिलेगा।
इसी प्रकार महादलित विकास मिशन के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कड़ी के रूप में काम कर रहे विकास मित्रों का मानदेय 13700 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह लाभ एक सितंबर से देय होगा।
शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक (तालिमी मरकज) को नयी जिम्मेवारी सौंपी गयी है। वे बच्चों को स्कूल लाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ शिक्षकों के नहीं आने पर वर्ग एक व दो के बच्चों को पढ़ाएंगे भी।
सैप जवानों का मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि
इसी प्रकार अनुबंध पर काम कर रहे सैप जवानों का मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि की है। जिसके बाद जूनियर कमिशन्ड अफसर को 20700 रुपये की जगह 23800 रुपये और सैप जवानों को 17250 रुपये की जगह 19800 रुपये और रसोइयां को 13110 रुपये से बढ़ाकर 15100 रुपये दिए जाएंगे।
इस योजना का लाभ 9825 विकास मित्र, 30 हजार शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक (तालिमी मरकज) व 34431 सैप जवानों को होगा।
आंगनबाड़ी केंद्रों को दो एलपीजी सिलेंडर व गैस चूल्हा
समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में संचालित 115009 आंगनबाड़ी केंद्रों को धुआं रहित ईंधन के लिए एलपीजी वाले दो-दो गैस सिलेंडर और बर्नर वाला सिंगल चूल्हा दिया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने इस काम को करने के लिए 75.75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र गैस री-फिलिंग कराएंगे उसके एवज में एक वर्ष में 165.75 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन-छह वर्ष तक के बच्चों को नाश्ते के अलावा चालू वित्तीय वर्ष में दो दिन दुग्ध चूर्ण से तैयार दूध उपलब्ध कराने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। योजना पर सलाना कुल 232.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
