Bihar Cabinet: नीतीश कैबिनेट के 36 बड़े फैसले बदलेंगे बिहार की सूरत, नई नौकरियों से लेकर होम स्टे योजना तक मंजूर

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Cabinet Meeting बिहार सरकार ने लोकल मैन्युफैक्चरर और बिहारी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। शर्त यह है कि बिहार में वह एजेंसी निबंधित हो। एक साल पुराना जीएसटी रिटर्न फाइल हो और उस एजेंसी के 50 प्रतिशत कर्मी बिहारी होने चाहिए। यहां तक सुविधा दी गई है कि टेंडर में चयनित एजेंसी की दर से 15 प्रतिशत से अधिक राशि होने पर भी बिहारी एजेंसी को उस कार्य का 25 फीसद हिस्सा आवंटित किया जाएगा।

बिहार में कोई भी कंपनी निर्माण के क्षेत्र में काम करेगी उसे ईंट बालू और गिट्टी छोड़कर 20 प्रतिशत अन्य रॉ मैटेरियल बिहार की कंपनी से खरीदना होगा। हालांकि, 5 लाख तक के सामानों की खरीद से इस नीति से बाहर रखा गया है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में खरीद अधिमान्यता नीति को स्वीकृति दी गई। आज की बैठक में 36 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

मुख्यमंत्री होम स्टे योजना स्वीकृत

मंत्रिमंडल ने पर्यटकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री होम स्टे, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना स्वीकृत की है। इसके तहत एक से लेकर छह कमरे और 2 से लेकर 12 बेड वाले कोई भी बिहार के निवासी खुद को निबंधित करवा कर योजना का लाभ ले सकते हैं। लोन का ढाई लाख ब्याज राज्य सरकर वहन करेगी।

पीएमसीएच में होगी बंपर बहाली

मंत्रिमंडल ने पीएमसीएच में 4315 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। यहां 5462 शैय्या वाले नए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का निर्माण हो रहा है। इसे एम्स दिल्ली के मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।

पटना जू में फिर शुरू होगा टॉय ट्रेन का संचालन

पटना जू में 1977 से चल रहीं टॉय ट्रेन को फिर से चलाया जाएगा। दानापुर रेल मंडल इसका निर्माण कराएगा। 9 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च आएगी। चार कोचेज होंगे। नया ट्रैक बिछाया जाएगा। यह रेल 2015 से बंद है।

तय होंगी गाड़ियों की स्पीड लिमिट

राज्य सरकार की सड़कों पर गाड़ियों की स्पीड निर्धारण के लिए परिवहन विभाग अधिकृत किया है। विभाग नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे, और जिला पथ पर वाहनों की गति को निर्धारित करेगा। सरकार ने इसके लिए एक अलग से कमेटी बनाने को भी मंजूरी दी है। एक्सीडेंट को रोकने के लिए यह पहल की गई है। अटल पथ, गंगा पथ जैसे सड़क का स्पीड निर्धारण होगा।

अवैध खनन पर सरकार सख्त

अवैध खनन की सूचना देने वाले लोगों को सरकार इनाम देगी। ट्रैक्टर की सूचना देने पर 5 हजार रुपये और ट्रक जैसे अन्य बड़े वाहन की सूचना देने पर 10 हजार इनाम दिया जाएगा।

नल जल योजना पर सरकार का फोकस

हर घर नल जल योजना के तहत जलापूर्ति योजनाओं के मेंटेनेंस का जिम्मा पीएचईडी को ट्रांसफर। योजना में एकरूपता लाने के लिए ऐसा किया गया है। 58,003 वार्डों की 70,157 योजनाओं के संचालन, मरम्मत व मेंटेनेंस के लिए 1 लाख 8 हजार प्रति यूनिट खर्च की जाएगी। कुल 3 हजार 6 सौ 11 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 12500 बेरोजगार युवकों को सहायता राशि दी जाएगी। कैबिनेट ने योजना के 1 साल विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परिवहन विभाग के तहत क्षेत्रीय कार्यालय में 102 निम्न वरीय लिपिक की बहाली होगी।

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