Bihar Cabinet Meeting: फसल सहायता योजना में अब सब्जी भी हुई शामिल, किसानों को दी जाएगी आर्थिक मदद

राज्य ब्यूरो, पटना: राज्य सरकार अब फसल सहायता योजना से सब्जियों की फसलो के लिए भी किसानों को सरकारी सहायता देगी। यदि किसानों की सब्जियों की फसल प्रतिकूल मौसम की वजह से नष्ट होती है तो किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 35 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

10 हजार तक की मिलेगी आर्थिक सहायता

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि बिहार फसल सहायता योजना के तहत सब्जी की फसलों को भी अधिसूचित करने की स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दी है। राज्य के सब्जी उत्पादक किसानों को प्रतिकूल मौसम में उत्पादन में क्षति होने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसानों को 20 प्रतिशत तक फसल नुकसान पर प्रति एकड़ 7500 रुपये जबकि 20 प्रतिशत से अधिक सब्जी के नुकसान पर 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता दी जाएगी।

आयोग व बोर्ड के अध्यक्ष का वेतन बीपीएससी अध्यक्ष जैसा

मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभिन्न आयोग और बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतनमान और मानदेय में संशोधन किया गया है। आयोग और बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतनमान बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन के समान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष को दो लाख 35 हजार मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता दिया जाता है। इसी प्रकार से बिहार लोकसेवा आयोग के सदस्य को दो लाख रुपये मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलता है।

आरा, समस्तीपुर और मधेपुरा में जल निकासी योजना के लिए राशि

मंत्रिमंडल ने तीन जिलों भोजपुर, समस्तीपुर और मधेपुरा में जल निकासी योजना के लिए राशि स्वीकृत की है। इन जिलों स्ट्रांम डे्रेनेज सिस्टम लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि आरा नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए 77.81 करोड़, समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए 48.25 करोड़ और मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र से जल निकासी के लिए 72.32 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा पटना के बेउर जोन में एसटीपी लगाने की पुनरीक्षित योजना स्वीकृत की गई है। बेउर में एसटीपी लगाने पर पर एक अरब आठ करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह योजना विश्व बैंक से संपोषित है।

स्मार्ट सिटी के चार शहर संपत्तियों के रखरखाव को बनाएंगे सोसायटी

मंत्रिमंडल ने पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी परियोजना की संपत्तियों के रखरखाव के लिए संबंधित शहरों के नाम से सोसायटी गठित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। चारों शहर वित्तीय सीमा का अनुपालन करते हुए परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए संबंधित शहरों के नाम से रजिस्टर्ड सोसायटी का गठन करेंगे।

1735 विस्थपित परिवारों को मिलेगी आवास की सुविधा

जल-जीवन-हरियाली के तहत सार्वजनिक जल संचय की संरचना जैसे तालाब, पोखर, पईन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। जिसके बाद इन जमीनों पर बसे परिवारों का विस्थापित होना पड़ा। अब सरकार ने ऐसे 1735 परिवारों को जिन्हें पूर्व से आवास की योजना का लाभ दिया गया था उन्हें वापस मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास योजना का लाभ देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

18 सड़कों के चौड़ीकरण व मजबूती के लिए 2330 करोड़ स्वीकृत

मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के स्तर पर लिए गए निर्णय के बाद प्रदेश की 18 सड़कों को चौड़ा करने और उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए 2330 करोड़ रुपये की राशि मंत्रिमंडल ने स्वीकृत की है। जिन जिलों में सड़कों का चौड़ा और मजबूत किया जाना है वे बिहारशरीफ, पटना, वैशाली, प. चंपारण, बेगूसराय, मुंगेर, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्णिया, गोपालगंज, छपरा, दरभंगा, कटिहार, सीतामढ़ी एवं किशनगंज में अवस्थित हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई 414.232 किमी है। योजना के पूर्ण होने से सुरक्षित और सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

तीन डाक्टर सेवा से बर्खास्त किए गए

मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंधवलिया गोपालगंज के डा. अशोक कुमार, सदर अस्पताल कटिहार के विशेषज्ञ डाक्टर रवि कुमार और रेफरल अस्पताल गोपालगंज के चिकित्सक डा. आनंद कुमार सुल्तानिया को लगातार सेवा से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना के लिए राशि

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत पांच प्रमंडलीय मुख्यालय पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में कामकाजी महिला छात्रावास के संचालन के लिए पूर्व से स्वीकृत राशि में वृद्धि कर दी है। अब ऐसे छात्रावास की स्थापना और संचालन के लिए 93.38 लाख रुपये मिलेंगे। एक अन्य प्रस्ताव पर विचार के बाद मंत्रिमंडल ने सूचना आयोग में पूर्व से सृजित पदों के अलावा विभिन्न कोटि के पांच अन्य पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

कई योजनाओं के लिए जमीन और अशोक स्तंभ लिंक सड़क के लिए राशि

मंत्रिमंडल ने राजकीय अभियंत्रण विद्यालय सरायरंजन समस्तीपुर के विस्तारीकरण के लिए 5.30 एकड़ जमीन विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को मुफ्त देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। भारत माला परियोजना अंतर्गत आमस से रामनगर खंड के लिए फतुहा अंचल की 0.73 एकड़ जमीन, और धनरूआ अंचल की 10.74 एकड़ जमीन एनएचएआइ को देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

इसके अलावा पथ प्रमंडल बेतिया के तहत नरकटियागंज-गौनाहा-मुंगराहा तथा भितिहरवा आश्रम एवं रमपुरवा अशोक स्तंभ लिंक पथ के चौड़ीकरण के लिए 74.42 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही तरेगना यार्ड रोड ओवर ब्रिज के निर्माण में पहुंच पथ के लिए भू-अर्जन के लिए राज्यांश की कुल 60.12 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है।

पीपीपी मोड के तहत बख्तियारपुर-ताजपुर को जोडऩे वाले गंगा नदी पर निर्माणाधीन फोर लेन पुल और फोर लेन पहुंच पथ और परियोजना के शेष कार्य को पूरा करने के लिए वायबिलिटी गैप फंड ग्रांट की शेष 131.67 करोड़ की राशि भारत सरकार से मिलने की प्रत्याशा में बिहार सरकार ने अपने कोष से राशि स्वीकृत की है।

अन्य फैसले

• ग्रिड सब स्टेशनों की क्षमता विस्तार के लिए 50 एमवीए ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए 98.34 करोड़ की नई योजना स्वीकृत
• 220 केवीए के चार, एमवीए ट्रांसफार्मर एवं एक 160 एमवीए ट्रांसफार्मर का दो सौ एमवीए क्षमता में विस्तार के लिए 82.73 करोड़ की नई योजना स्वीकृत।
• सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के कार्यान्वयन के लिए संविदा आधारित नियोजित कर्मियों के नियत मानदेय व इपीएफ की राशि बामेति परिसर का प्रबंधन, सुरक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम के लिए कुल 35.83 करोड़ स्वीकृत।
• एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कालेज आरा की आधारभूत संरचना निर्माण के लिए 144.72 करोड़।
• चौथे कृषि रोडमैप के तहत राज्य स्कीम से कृषि यांत्रिकरण योजना का चालू वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन के लिए 119 करोड़ की निकासी व खर्च की स्वीकृति।
• बिहार न्यायिक सेवा के सेवा निवृत्त पदाधिकारियों का पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवांत लाभ का पहली जनवरी 2016 के प्रभाव से निर्धारण और भुगतान की स्वीकृति।
• संस्कृत विद्यालय व मदरसा कर्मियों को पहली अप्रैल 2007 से छठा वेतनमान व अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा कर्मियों को 12 अप्रैल 1999 द्वारा देय पंचम वेतन पुनरीक्षण की प्रभावी तिथि को संशोधित करते हुए दिनांक पहली मार्च 1989 से प्रभावी करने 31 अगस्त 2013 द्वारा देय छठे वेतन पुनरीक्षण की प्रभावी तिथि को संशोधित करते हुए पहली अप्रैल 2007 से प्रभावी किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत।
• बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) और जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 101.68 करोड़ स्वीकृत।