Bihar Teachers: शिक्षा विभाग का प्रभार लेते ही एक्शन में ACS एस. सिद्धार्थ, खटाखट ले लिए ये बड़े फैसले
केके पाठक के अचानक छुट्टी पर जाने के बाद शिक्षा विभाग का प्रभार डॉ. एस. सिद्धार्थ को मिला है। केके पाठक की तरह ही एस. सिद्धार्थ भी एक्शन में हैं। वे एक के बाद एक कई अहम निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है।
दीनानाथ साहनी, पटना। बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों के छात्र-छत्राओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
विद्यार्थियों को बिना आधार के साइकिल और पोशाक समेत अन्य योजनाओं के पैसे नहीं मिलेंगे। हालांकि, जिन छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड नहीं है, उनके आधार कार्ड इसी माह में ही बनवाये जाएंगे।
इस संबंध में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार एवं अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ की ओर से सभी जिलों को निर्देश दिया गया है।
प्रशिक्षण नहीं लेने वाले शिक्षकों का इंक्रीमेंट बंद होगा
शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य किया है। प्रशिक्षण नहीं लेने वाल शिक्षकों को इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों का आंतरिक मूल्यांकन भी होगा।
जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आगाह किया गया है कि शिक्षकों को वेतन या सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलने की शिकायत शिक्षा विभाग में नहीं पहुंचनी चाहिए।
यह भी हिदायत दी गई है कि छात्रों के टीसी पर काउंटर सिग्नेचर के लिए पैसे लेने की शिकायत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए।
जिला शिक्षा पदाधिकारी क्षेत्र में घूमेंगे। अगर बच्चे कहीं खेलते पाये जाएंगे, तो उनसे यह पूछेंगे कि वे किस स्कूल के हैं। अगर बच्चे अनामांकित होंगे, तो उनका दाखिला कराएंगे।
शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन होगा। आवश्यकता के अनुसार अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी। विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात भी तय होगा।
मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांचेंगी जीविका दीदियां
शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच जीविका दीदियां करेंगी।
दीदियां यह भी देखेंगी कि तय मात्रा के मुताबिक बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसे जा रहे हैं या नहीं। जांच के क्रम में किचेन की व्यवस्था भी देखी जाएगी।
सभी स्कूलों में आधारभूत संसाधन को सुदृढ़ करने का फैसला
शिक्षा विभाग ने सभी 75 हजार सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संसाधन को सुदृढ़ करने का फैसला किया है। विद्यालयों में किताबों की 10 लाख प्रतियां जल्द उपलब्ध होंगी।
ये किताबें विद्यालयों के पुस्तकालयों में रखी जाएंगी। इन किताबों को वैसे बच्चे पढ़ेंगे, जिनकी किताबें फट गई हों या खो गई हों।
मंत्री सुनील कुमार ने अपर मुख्य सचिव के साथ शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों व जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
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