IAS S Siddarth ने फिर केके पाठक के आदेश को पलटा, टीचरों और कर्मियों को दे दी खुशखबरी; शिक्षा विभाग ने भेजा लेटर
Bihar Education News बिहार शिक्षा विभाग के वर्तमान अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने केके पाठक (KK Pathak) के एक और फैसले को पलट दिया है। उन्होंने रक्षाबंधन बाद विश्वविद्यालयों में काम करने वाले शिक्षक और कर्मियों को खुशखबरी दे दी है। दरअसल केके पाठक ने शिक्षकों और कर्मियों के वेतन पर रोक लगा दी थी जिसे हटा लिया गया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के जिन शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान पर रोक लगी थी, उसे शिक्षा विभाग ने हटा ली है।
संबंधित शिक्षक व कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर शिक्षा विभाग ने तब रोक लगायी थी, जब केके पाठक विभाग के अपर मुख्य सचिव थे।
अब संबंधित शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन-पेंशन पर रोक लगाये जाने के आदेश को शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है।
इस संबंध उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. रेखा कुमारी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र भेजा है। इसके मुताबिक वेतन व पेंशन पर रोक से संबंधित जिन आदेशों को निरस्त किया गया है, उनमें 28 नवंबर, 2023 का 340 एवं 4341 तथा पत्रांक 4340 एवं 4341 तथा 20 दिसंबर, 2023 का पत्रांक 4723 एवं 4724 शामिल हैं।
बिना आधार कार्ड वाले छात्रों का भी डाटा पोर्टल पर होगा अपलोड
शिक्षा विभाग ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्र-छात्राओं के डाटा एंट्री के लिए बड़ा बदलाव करते हुए बिना आधार कार्ड के भी छात्र-छात्राओं का डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया है।
नए निर्देश के साथ 28 अगस्त तक कक्षा एक से 12 तक के सभी छात्र-छात्राओं का शत प्रतिशत डाटा अपलोड करना होगा। प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी रंजीत पासवान ने सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड परियोजना प्रबंधक तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित करते हुए इस आशय का पत्र जारी किया है।
विदित हो कि लंबे समय से शिक्षा विभाग द्वारा ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी छात्र-छात्राओं का विस्तृत डाटा अपलोड करने की कवायद चल रही है।
पूर्व में उन्हीं छात्र-छात्राओं का डाटा अपलोड किया जाता था, जिनका आधार कार्ड बना होता था। आधार कार्ड के दिक्कत के चलते ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्र-छात्राओं की एंट्री की रफ्तार बेहद धीमी थी।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश के आलोक में प्रभारी डीईओ ने पत्र निर्गत कर निर्देश दिया है कि अब बिना आधार कार्ड वाले छात्र-छात्राओं का भी डाटा ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा।
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