Bihar Teacher Salary Increment: बिहार के साढ़े तीन लाख शिक्षकों को अगले महीने से मिलेगा बढ़ा वेतन
Bihar Government teacher salary increment बिहार में अप्रैल से साढ़े तीन लाख शिक्षकों का बढ़ेगा 15 फीसद वेतन बजट सत्र के बाद शिक्षा विभाग की ओर से जारी होगी अधिसूचना 1956 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राशि होगी खर्च
By Shubh Narayan PathakEdited By: Updated: Sat, 13 Mar 2021 01:40 PM (IST)
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Government teacher salary increment: बिहार के साढ़े तीन लाख से ज्यादा शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों (Bihar Government School Librarian) का वेतन एक अप्रैल से बढ़ेगा। इसके तहत पंचायती राज (Bihar Panchayati Raj) और नगर निकाय शिक्षकों और पुस्तकालाध्यक्षों के मूल वेतन में 15 फीसद की वृद्धि होगी। शिक्षा विभाग (Education Department of Bihar) ने बढ़े हुए वेतन के भुगतान के लिए वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू दिया है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार विधान मंडल का बजट सत्र के बाद पंचायती राज और नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन में 15 फीसद बढ़ोतरी के साथ वेतन निर्धारण हो जाएगा।
जल्द ही शिक्षा विभग से अधिसूचना जारी होने की उम्मीदशिक्षकों का वेतन बढ़ाने के लिए वेतन सारणी तैयार हो रही है। इस पर विभागीय स्तर पर दो बार बैठक हो चुकी है और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के स्तर से भी वेतन वृद्धि की तैयारियों की समीक्षा की जा चुकी है। वेतन सारणी तैयार होते ही उसके अनुरुप वेतन निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी।
18 अगस्त को मंत्रिमंडल ने वेतन वृद्धि की दी मंजूरीसरकार के स्तर से पंचायतीराज और नगर निकायों के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन में 15 फीसद वृद्धि का फैसला 18 अगस्त 2020 को लिया गया था। तब यह योजना थी कि शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में वर्तमान वित्त वर्ष में ही वृद्धि की जाए, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट के चलते इस पर अमल नहीं हो पाया।
इससे पहले 2017 में हुई थी वेतन वृद्धिएक अप्रैल से वेतन वृद्धि करने पर सरकार को करीब 1954 करोड़ रुपये का वार्षिक अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। इससे पहले शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में 1 जुलाई 2015 को 20 फीसद और 2017 में सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरुप 17 फीसद की वृद्धि हुई थी।
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