नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले कर दिया एक और बड़ा काम, अधूरे इंदिरा आवासों की मरम्मत के लिए मिलेगी मदद राशि
Bihar News In Hindi बिहार सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत अधूरे इंदिरा आवासों की मरम्मत के लिए 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह राशि छह हजार गरीबों को दी जानी है। इस योजना से टूटे-फूटे पुराने इंदिरा आवासों की मरम्मत का कार्य होगा। इस पहल से काफी लोगों के बीच काफी खुशी का माहौल है।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत अधूरे इंदिरा आवासों की मरम्मत के लिए 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह राशि छह हजार गरीबों को दी जानी है। दो किस्तों में राशि का भुगतान किया जाएगा।
पहली किस्त 40 हजार व दूसरी 10 हजार रुपये की होगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए 30 करोड़ रुपये का प्रबंध किया है। इसके लिए एससी-एसटी व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभर्थियों को चिह्नित किया गया है। इस राशि से टूटे-फूटे पुराने इंदिरा आवासों की मरम्मत का कार्य होगा।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने जिलावार लक्ष्य तय कर दिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी डीडीसी को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है।
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्र का कोई गरीब पात्र परिवार गृह विहीन नहीं रहेगा। सरकार उन्हें आवास सहायता प्रदान कर पक्के छतदार मकान उपलब्ध कराएगी।
छह जिलों में अधिक लाभुक
योजना के तहत नालंदा एवं पूर्वी चंपारण में 400, दरभंगा, गया, समस्तीपुर एवं मधुबनी में 300 लाभार्थी को आवास की मरम्मत के लिए राशि मिलेगी।किशनगंज, मधेपुरा और सारण में 250 तथा मुंगेर, बांका, बेगूसराय, गोपालगंज, जहानाबाद, पश्चिमी चंपारण एवं सुपौल जिले में दो-दो सौ लाभार्थी को इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं, औरंगाबाद, नवादा एवं पूर्णिया में इस योजना तहत 150 लाभार्थी चयनित किए गए हैं।
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