Bihar New Highway: बिहार में बनेंगे 204 KM लंबे 4 नए स्टेट हाईवे, 2000 करोड़ होंगे खर्च; सरकार ने दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar New State Highway Projects बिहार सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की वित्तीय सहायता से बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-4 के तहत कुल चार परियोजनाएं स्वीकृत की है। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

जिन स्टेट हाईवे की योजनाओं का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है उनमें सारण, सिवान, भोजपुर, नालंदा, बांका और भागलपुर इलाके में दो लेन वाली चौड़ी सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया। मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि चारों हाईवे को बनाने पर 2087 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कुल 204 किलोमीटर सड़क 2 लेन चौड़ी हो जाएंगी।

वहीं, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि इन घोषित स्टेट हाईवे को टू-लेन पेव्ड शोल्डर सहित मानक संरचना के अनुरूप अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में उच्चस्तरीय सड़क संरचनाओं के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की वित्तीय सहायता से ये चारों परियोजनाएं पूरी होंगी।

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार राज्य के हर सुदूर क्षेत्र तक समान रूप से पहुंचे जिससे राज्य में रोजगार और राजस्व दोनों बढ़े।

यह योजनाएं हुई हैं स्वीकृत

• 701.25 करोड़ वाला 72.18 किलोमीटर लंबा छपरा-मांझी-दरौली-गुठनी हाईवे 
• 361.32 करोड़ की लागत से 41.25 किलोमीटर लंबा बनगंगा (एनएच-82)-जेठियन-गहलौर- बिन्दस(एनएस-82) हाईवे, एक आरओबी भी बनेगा
• 650.50 करोड़ की लागत से 58.47 किलोमीटर लंबा धौरैया-इंग्लिश मोड़-असरगंज हाईवे, एक आरओबी और बायपास भी बनेगा
• 373.56 करोड़ की लागत वाला 32.35 किलोमीटर लंबा आरा-एकौना-खैरा-सहार हाईवे

321 बेड की होगी मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर

मंत्रिमंडल ने भोजपुर में 272 बेड वाली मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर को 321 बेड वाली करने का निर्णय लिया है। पूर्व में इस आरोग्यशाला के निर्माण पर कुल लागत 1.28 अरब रुपये आ रही थी, लेकिन बेड की संख्या बढ़ाने से इसकी लागत पर भी असर आया है और अब इसके निर्माण पर कुल 1.97 अरब रुपये खर्च होंगे। इस योजना की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है।

डेंटल मेडिकल काले रहुई के लिये 597 करोड़

सरकार ने नालंदा रहुई स्थित डेंटल कालेज एवं अस्पताल के भवन निर्माण के लिये वित्तीय वर्ष 2013-14 में 404 करोड़ स्वीकृति दी थी, लेकिन इस योजना को पुनरीक्षण किया जा रहा है। यह पुनरीक्षण परिणाम विपत्र और अभि प्रमाणित नक्शा के नए कार्य कराने के बाद मूल्य में वृद्धि का देखते हुए किया गया है। अब अनुमानित लागत बढ़ाकर 597 करोड़ कर दिया गया है।

कृषि विपणन निदेशालय बनेगा

कृषि विभाग के अधीन कृषि विपणन निदेशालय का गठन किया जाएगा। यह नया निदेशालय होगा। इसका उद्देश्य चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 के अंतर्गत राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने, किसानों को कृषि उत्पाद के भंडारण, विपणन, मूल्य संवद्र्धन, निर्यात संवद्र्धन, ग्रामीण हाटों का विकास होगा।

बेगूसराय, कटिहार में बनेगा 560 बेड वाला अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल

मंत्रिमंडल ने कटिहार और बेगूसराय में 560-560 बेड वालs अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के निर्माण को मंजूरी दी है। कटिहार में वक्फ की भूमि पर 560 बेड के आवासीय विद्यालय पर 57.18 करोड़ खर्च होंगे, जबकि बेगूसराय में इतनी ही क्षमता के आवासीय विद्यालय पर 50.61 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

पाइप जलापूर्ति के लिए राशि स्वीकृत

मंत्रिमंडल ने मुंगेर जिला के अत्यधिक फ्लोराईड प्रभावित खैरा व अन्य टोलों में सहती जल की पाइप से आपूर्ति के लिए 40.82 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। इसी प्रकार मनेर में अत्यधिक आर्सेनिक प्रभावित 25 गांवों में पाइप जलापूर्ति योजना के लिए 1.13 अरब रुपये की योजना स्वीकृत की है।

नीतीश कैबिनेट के अन्य निर्णय

• दरभंगा एम्स के लिए 37.31 एकड़ जमीन भारत सरकार को मुफ्त में दी जाएगी।
• विधानमंडल सचेतक को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने के लिए विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता वेतन एवं भत्ते नियमावली 2006 में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत।
• बिहार काराधान विवादों का समाधान अधिनियम 2024 को छह महीने का अवधि विस्तार मिला।
• बिहार मद्य निषेध अवर सेवा नियमावली 2024 के प्रारूप का अनुमोदन।
• बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2024 स्वीकृत।
• बिहार सचिवालय भोजशाला परिचारी भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2024 स्वीकृत।
• बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली 2024 स्वीकृत।
• राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद प्रशासन एवं स्थापना संवर्ग नियुक्ति एवं सेवा शर्ता नियमावली 2024 स्वीकृत।
• 15 वर्ष पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग योजना को 31 मार्च 2025 तक के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 16 करोड़ अग्रिम निकासी की स्वीकृति।

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