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IAS Amrit Lal Meena: मुख्य सचिव बनते ही अमृत लाल मीणा की सभी DM के साथ पहली बैठक, दे दिया बड़ा निर्देश

Bihar News अमृत लाल मीणा बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। पद संभालते ही उन्होंने सभी डीएम के साथ पहली बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी को नया निर्देश दे दिया। उन्होंने सभी डीएम से विकास दूत बनने की बात कही। अमृत लाल मीणा ने डीएम से कहा कि सरकार विकास योजना चला रही है इसकी जानकारी सभी को दें।

By Jagran News Edited By: Mukul Kumar Updated: Tue, 03 Sep 2024 02:44 PM (IST)
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राज्य के नए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के नए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने पदभार ग्रहण करने के बाद सोमवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। पहली ही बैठक में उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि सरकार की सैकड़ों विकास योजनाएं राज्य में चल रही हैं।

इन योजनाओं को समय पर पूरा कराने के साथ ही आम लोगों तक योजनाएं की जानकारी पहुंचे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि आप सभी विकास दूत बनें। यह आपका दायित्व है। इस बैठक में सभी जिलाधिकारियों के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े थे।

मुख्य सचिव मीणा ने कहा कि किसी भी प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता विकास कार्यों को आम लोगों तक पहुंचाना और हाशिये पर बैठे लोगों को तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना होता है।

जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि समय पर सही हाथों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। विकास से जुड़ी जो योजनाएं हैं, वे अपने तय समय में पूरी हों। जिलाधिकारियों को लीडर की भूमिका में होना चाहिए। विकास से जुड़े कार्यो का लगातार अनुश्रवण होना चाहिए।

जिलाधिकारियों को मिला ये भी निर्देश 

उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी विभागों से बेहतर समन्वय बनाकर अपने कार्यो को अंजाम दें। साल भर में अधिकारी ऐसा प्रदर्शन करें कि उनका काम लोगों को और सरकार को दिखाई दे।

उन्होंने कहा कि किसी कार्य को टालने और बाद में करने की परिपाटी को छोड़ना ही बेहतर है। साल भर के अंदर जिले में आपका प्रदर्शन बेहतर होकर सामने आना चाहिए। उन्होंने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी जिलों से मांगी तथा डेंगू के फैलाव पर चिंता जाहिर करते हुए इससे प्रभावी तरीके से निपटने को कहा।

बैठक में सरकार की सात निश्चय से जुड़ी योजनाओं को लेकर भी उन्होंने दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल रहे।

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