Bihar News: बिहार के शहरों की सफाई के लिए 1154 करोड़ का प्रोजेक्ट पास, एक सप्ताह में बनेगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के शहरों की सफाई एवं कचरा प्रबंधन के लिए 1200 करोड़ की राशि मिली है, जिसमें 1154 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति भी दे दी गई है। इसके तहत शहरी निकायों में साफ-सफाई के लिए अत्याधुनिक उपकरण मिलेंगे, साथ ही कचरा प्रसंस्करण की कई योजनाओं को जमीन पर उतारा जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक विनय कुमार झा ने इसकी जानकारी दी

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक विनय कुमार झा ने गुरुवार को पटना के होटल मौर्या में आयोजित कचरा प्रबंधन पर एकदिवसीय कान्क्लेव में इसकी जानकारी दी। इस कार्यक्रम में सभी 19 नगर निगम के मेयर एवं नगर आयुक्त के साथ देश भर में कचरा प्रबंधन में बेहतर करने वाले राज्यों के प्रतिनिधियों और इस दिशा में काम कर रही देश-विदेश की 24 कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हमलोगों को कचरे को आमदनी का साधन बनाना होगा। इसके लिए वेस्ट टू वेल्थ (कूड़े से संपत्ति) मिशन पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए पैसे की कमी नहीं है। चार हजार करोड़ रुपये अलग से सिर्फ इसी के लिए रखे गए हैं। निगम के लिए पैसे कमाने का रास्ता बनाइए। कचरे से हाइड्रोजन-बिजली बनाइए। चकाचक पटना की तर्ज पर चकाचक बिहार बनाइए। शहर साफ होगा तो मेयर की ही प्रशंसा होगी।

एक सप्ताह में बनेगी रिपोर्ट, एक महीने में लागू होगा रोडमैप

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि देश-विदेश में कचरा प्रबंधन की बेहतर प्रैक्टिस को समझने और इसे लागू करने के लिए ही विशेषज्ञों के साथ यह कान्क्लेव आयोजित किया गया है। यहां निकलने वाले निष्कर्ष के आधार पर ही सफाई का रोडमैप बनाया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि एक माह में रोडमैप तैयार कर पंचायत स्तर पर इसे उतारा जाए। प्रधान सचिव आनंद किशोर ने बताया कि विभाग की ओर से विशेष टीम बनाई गई है, जो एक सप्ताह में कान्क्लेव में आए बेहतर प्रस्तावों की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा।

कचरे से बने ईंधन से चलेगी निगम की गाड़ियां

प्रधान सचिव आनंद किशोर ने बताया कि पटना में कचरे से बिजली बनाने का प्रस्ताव है। कूड़े से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर कार्ययोजना तैयार की जाएगी। कचरे से खाद, गैस आदि का उत्पादन करने पर भी विचार होगा। योजना है कि निगम की गाडि़यां कचरे से उत्पादित ईंधन से ही चलाई जाए।

सभी 261 नगर निकायों में निकलने वाले कचरे की प्रकृति और मात्रा के आधार पर इस तरह की विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, हरियाणा तथा तमिलनाडु के नगर विकास विभाग के पदाधिकारी तथा नीदरलैंड एवं जापान समेत देश-विदेश की 24 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कचरा प्रबंधन पर अपना प्रेजेंटेशन भी दिया। अतिथियों का स्वागत विभागीय सचिव आशिमा जैन जबकि धन्यवाद ज्ञापन संयुक्त सचिव आरिफ हसन ने किया।

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