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Bihar News: राज्य के इन सात जिलों में चेकपोस्ट बनाने की प्रक्रिया हुई शुरू, कैमरों से होगी निगरानी

अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए पटना समेत राज्य के दस जिलों में चेकपोस्ट बनाए जाने हैं। इनमें सात जिलों में चेकपोस्ट बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार पटना रोहतास औरंगाबाद भोजपुर कैमूर नवादा और जमुई जिले में चेकपोस्ट बनाए जाने हैं। पटना जिले में चार स्थायी पुलिस पिकेट भी बनाए जाएंगे।

By Jagran NewsEdited By: Mohit TripathiUpdated: Sun, 19 Nov 2023 12:11 AM (IST)
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राज्य के इन सात जिलों में चेकपोस्ट बनाने की प्रक्रिया हुई शुरू। (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, पटना। अवैध बालू खनन और बिक्री रोकने के लिए पटना समेत राज्य के दस जिलों में चेकपोस्ट बनाए जाने हैं। इनमें सात जिलों में चेकपोस्ट बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है।

इन चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे ताकि वहां से गुजरने वाले सभी वाहनों पर निगरानी रखी जा सके। सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल तक चेकपोस्ट का निर्माण पूरा हो जाएगा।

इन जिलों में बनाए जाएंगे चेकपोस्ट

विभागीय सूत्रों के अनुसार, पटना, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, कैमूर, नवादा और जमुई जिले में चेकपोस्ट बनाए जाने हैं। पटना जिले में चार स्थायी पुलिस पिकेट भी बनाए जाएंगे।

इसके लिए जगह की पहचान भी कर ली गई है और जमीन का विवरण मांगा गया है। अन्य छह जिलों में चेकपोस्ट के लिए जमीन ढंढ़ी जा रही है। अन्य तीन जिलों बांका, सारण और गया जिले में चेकपोस्ट खोलने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी।

मुख्यसचिव ने बैठक में क्या निर्देश दिए

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई पिछली बैठक के दौरान पिछले तीन वर्षों में दर्ज प्राथमिकियों में त्वरित आरोप पत्र दाखिल कराने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकियों में गिरफ्तारी नहीं की गई है या आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है, उसमें भी तेजी लाने को कहा गया है।

इसके अलावा, बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ टीम गठित कर सघन छापेमारी अभियान चलाते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है।

अक्टूबर तक हुई 1170 गिरफ्तारी

इस साल राज्य में मार्च से अक्टूबर तक अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण करने वाले करीब 1170 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। करीब 14 हजार 637 छापेमारी की गई और 2286 पर प्राथमिकी दर्ज की गई। साथ ही 9982 वाहनों को जब्त किया गया। इससे सरकार को कुल 154.69 करोड़ रुपये दंड के रूप में प्राप्त हुए हैं।

इन जिलों में लक्ष्य से 25 प्रतिशत अधिक वसूली

अक्टूबर 2023 तक 17 जिलों में दंड के लिए निर्धारित लक्ष्य 25 प्रतिशत से अधिक वसूली हुई है। इनमें पटना, भोजपुर, रोहतास, कैमूर गया, औरंगाबाद नवादा, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, बेतिया, किशनगंज, मधुबनी, बांका, भागलपुर और सारण शामिल हैं। वहीं, नालंदा और जमुई जिलों में लक्ष्य से कम वसूली हुई है।

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