Bihar News: सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार; अब मंत्रिमंडल को भेजने की तैयारी
Patna News बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राज्य के सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे राज्य की सड़कों की रखरखाव नीति के अनुरूप बनाया जा रहा है। इसके तहत राज्य की धरोहर माने जाने वाली इमारतों का रखरखास किया जाएगा। राज्य सरकार ने करीब एक वर्ष पहले भवन निर्माण विभाग को इसके लिए निर्देश दिए थे।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य की सड़कों की रखरखाव नीति के अनुरूप राज्य सरकार सरकारी भवनों, राज्य की वैसे इमारत जो धरोहर मानी जाती हैं उनकी रखरखाव नीति लाने वाली है। भवन निर्माण विभाग ने नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
नीति के तहत सरकारी भवन परिसर की बेहतर ढंग से साफ-सफाई, पेड़-पौधों का ठीक ढंग से रखरखाव सहित भवनों की सुरक्षा के साथ-साथ सभी चीजें व्यवस्थित रखना भी शामिल होगा। राज्य सरकार ने करीब एक वर्ष पहले ही भवन निर्माण विभाग को सरकारी व ऐतिहासिक भवनों के रखरखाव की नीति बनाने के निर्देश दिए थे।
आदेश के बाद सरकार ने इंजीनियरों की टीम बनाकर भवन रखरखाव नीति पर कार्य प्रारंभ किया। करीब एक वर्ष चले मंथन के बाद अब विभाग ने सरकारी भवनों, ऐतिहासिक इमारतों की रखरखाव नीति का प्रारूप तैयार कर लिया है।
हर दिन की साफ-सफाई व व्यवस्था का जिक्र
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी और ऐतिहासिक भवनों की रखरखाव नीति में जो प्राविधान किए गए हैं उसके अनुसार जो भी सरकारी भवन हैं उनके परिसर की प्रतिदिन पर्याप्त साफ-सफाई, परिसर में लगे पेड़-पौधों का रखरखाव, भवनों की सुरक्षा के साथ परिसर की अन्य चीजों को व्यवस्थित करना शामिल किया गया है।
नई नीति में यह प्रविधान भी किए गए हैं कि जिन एजेंसी को नए भवनों के निर्माण का जिम्मा दिया जाएगा उसे टेंडर निकालते वक्त ही अगले पांच वर्षो के लिए भवनों के रखरखाव की जिम्मेदारी का वहन भी करना होगा। इस पर होने वाले व्यय का वहन भी निर्माण एजेंसी ही करेगी।
एजेंसी के अधिकारी समय-समय पर भवन की गुणवत्ता का आकलन करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण विभाग के अधिकृत इंजीनियर भी यथा संभव भवनों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए अधिकृत होंगे।
सूत्र बताते हैं कि नीति का प्रारूप तैयार होने के बाद विभाग अब प्रारूप मंत्रिमंडल के ध्यानार्थ भेजने की तैयारी में है। मंत्रिमंडल की सहमति के बाद नीति प्रभावी की जाएगी।
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