Bihar Police Promotion: बिहार पुलिस सेवा के 16 अफसरों का हुआ प्रमोशन, मो. शिबली नोमानी बने SSP; देखें लिस्ट
बिहार पुलिस सेवा के 16 अफसरों का प्रमोशन हुआ है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार पुलिस सेवा के जिन पदाधिकारियों को वरीय डीएसपी बनाया गया है उनमें राजकुमार साह संजीत कुमार प्रभात संजीव कुमार सिंधु शेखर सिंह गणपति ठाकुर सौरभ जायसवाल शामिल हैं। वहीं मो. शिबली नोमानी को अपर पुलिस अधीक्षक का उच्चतर प्रभार दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Police Promotion News गृह विभाग ने बिहार पुलिस सेवा के 16 अफसरों को अस्थायी कार्यकारी प्रभार के तहत प्रोन्नति दी है। वरीय पुलिस उपाधीक्षक मो. शिबली नोमानी को अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) का उच्चतर प्रभार दिया गया है।
वहीं, एएसपी राजेश कुमार को स्टाफ ऑफिसर के वेतनमान में कार्यकारी प्रभार दिया गया है। इसके अलावा, 14 डीएसपी को वरीय डीएसपी का उच्चतर प्रभार दिया गया है। गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है।
बिहार पुलिस सेवा के जिन पदाधिकारियों को वरीय डीएसपी बनाया गया है, उनमें राजकुमार साह, संजीत कुमार प्रभात, संजीव कुमार, सिंधु शेखर सिंह, गणपति ठाकुर, सौरभ जायसवाल, अमित कुमार, कुमार सुमित, दिलीप कुमार, रंजन कुमार, अशोक कुमार पांडेय, संतोष कुमार, ओमप्रकाश अरुण और रविशंकर प्रसाद शामिल हैं।
वरीय अधिवक्ता एसडी संजय भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त
पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सुप्रीम कोर्ट में भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) नियुक्त करने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। संजय सहित देश के अन्य हिस्सों से पांच अन्य वरीय अधिवक्ताओं को भी एएसजी नियुक्त किया गया है।
इनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष या अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगी। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री भी सम्मिलित होते हैं।
एसडी संजय के बारे में जानिए
वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1984 में ऑनर्स सहित एलएलबी की डिग्री प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने पटना हाई कोर्ट में कानून की प्रैक्टिस शुरू की। 2010 में उन्होंने पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार के लिए अपर महाधिवक्ता पद पर कार्य किया।
2015 में उन्हें पटना हाई कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था और उन्होंने इस पद पर वर्ष 2020 तक योगदान दिया।
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