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Bihar Police Bharti: खुशखबरी! बिहार पुलिस में जल्द निकलेगी 24 हजार पदों पर वैकेंसी, गृह विभाग का बजट बढ़ा

बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सृजित 48 हजार 447 पदों में से 24 हजार से अधिक पदों को विमुक्त कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर जोर होगा। बिहार अग्निशमन सेवा के तहत भी 150 से अधिक पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा सहायक अभियोजन पदाधिकारी के 541 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है।

By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya Updated: Tue, 13 Feb 2024 08:35 PM (IST)
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बिहार पुलिस में जल्द निकलेगी 24 हजार पदों पर वैकेंसी, गृह विभाग का बजट बढ़ा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस में होने वाली नई बहालियों के कारण गृह विभाग का स्थापना बजट करीब दो हजार करोड़ बढ़ गया है। वहीं योजना मद में 40 करोड़ की कटौती की गई है। इस बार के बजट में नई पुलिस बहाली, डायल-112 सेवा के ग्रामीण इलाकों तक विस्तार, नए पुलिस भवन निर्माण और पुलिस को नए उपकरण आदि की खरीद पर मुख्य फोकस किया गया है।

आपातकाल में त्वरित मदद की सुविधा वाले डायल-112 के दूसरे चरण पर करीब 766 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सृजित 48 हजार 447 पदों में से 24 हजार से अधिक पदों को विमुक्त कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर जोर होगा। बिहार अग्निशमन सेवा के तहत भी 150 से अधिक पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा सहायक अभियोजन पदाधिकारी के 541 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है।

300 करोड़ से बनेंगे नए पुलिस भवन

नए थाना-ओपी के साथ पुलिस पदाधिकारियों के कार्यालय भवन के निर्माण पर नए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 300 करोड़ रुपये कर्णांकित किए गए हैं। वर्तमान में माडल एवं यातायात थाना, नक्सल थाना, रेल थाना समेत 165 थाना भवनों का निर्माण प्रगति पर है। इसके अलावा पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए आवास के लिए 454 यूनिटों का निर्माण किया जा रहा है।

बिहार अग्निशमन, गृह रक्षा वाहिनी की 15 योजनाओं का निर्माण कार्य भी चल रहा है। राज्य की 41 जेलों में सुरक्षा उपकरणों की खरीद की भी स्वीकृति दी गई है। पटना के बेउर जेल समेत मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मोतिहारी, पूर्णिया, बक्सर आदि जेलों में नए उद्योगों की स्थापना के लिए उपकरणों की खरीद पर 4.84 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

नौ शहरों में बढ़ेगी कैमरों से निगरानी, खर्च होंगे 150 करोड़

नए साल में राज्य के नौ शहरों में एकीकृत सीसीटीवी कैमरा एवं ट्रैफिक सिग्नल की सुविधा पर काम होगा। इसके अलावा राज्य के जिला एवं अनुमंडल कोर्ट एवं टि्रब्यूनल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सभी 40 पुलिस जिलों में सेटेलाइट आधारित पोलनेट-दो एवं फ्लाई अवे टर्मिनल लगाया जाएगा। इन सभी योजनाओं एवं उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 150 करोड़ रुपये कर्णांकित किए गए हैं।

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