बिहार में प्रमोशन पॉलिसी में बदलाव! अब सरकारी कर्मचारियों का इस आधार पर बढ़ेगा ओहदा; जानें लें जरूरी बातें
Bihar Government Promotion News बिहार के सरकारी कर्मचारियों को दशहरे से पहले बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसी के साथ प्रमोशन पॉलिसी में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इस बार कैडर में ग्रेड के आधार पर कर्मचारियों का ओहदा बढ़ेगा। प्रोन्नति संबंधित अधिसूचना दशहरे से पहले जारी हो सकती है।
भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। Bihar Government Promotion Policy राज्य कर्मियों को प्रोन्नत पद पर आर्थिक लाभ के साथ प्रभार दिए जाने के मामले में कोई नई बाधा सामने न आ जाए, इस बात को केंद्र में रख सरकार बहुत ही तीव्र गति से इसे आगे बढ़ा रही। नए निर्देश पर काम शुरू किया गया है। किसी सेवा के पूरे कैडर को एक साथ न लेकर इस तकनीक पर काम को रफ्तार दिया जा रहा कि कैडर के सभी ग्रेड की सूची अलग-अलग तैयार कर ली जाए।
प्रशासी विभागों के संबंधित अधिकारियों को इस सिस्टम पर काम करने को कहा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित अधिकारी का कहना है कि इस बाबत गठित हो रही कमेटी की जिस दिन बैठक हो जाएगी, उसके अगले ही दिन प्रोन्नति से संबंधित अधिसूचना जारी हो जाएगी।
अधिकारी का कहना है कि इस तकनीक पर काम चल रहा कि दशहरा की छुट्टी के पहले ही कार्य पूरा हो जाए। इसकी वजह यह भी मानी जा रही कि सरकार के प्रोन्नति के इस फैसले के खिलाफ कुछ लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
ग्रेड के आधार पर इस तरह होगी प्रोन्नति
सामान्य प्रशासन विभाग हर कैडर में ग्रेड के आधार पर प्रोन्नति की तकनीक पर काम कर रहा। मसलन बिहार लोक सेवा आयोग एक कैडर है। उस कैडर में संयुक्त सचिव, अपर समाहर्ता, अपर सचिव, एडीएम और विशेष सचिव का कैडर है।
संयुक्त सचिव के 192 पद हैं, जिस पर केवल 24 लोग हैं। अपर सचिव के 48 में केवल सात पद पर ही अधिकारी हैं।
अन्य पदों पर भी प्रोन्नति के लिए बड़ी रिक्ति है। इन सभी पदों के लिए अलग-अलग सूची तैयार कर बैठक कर ली जाएगी। अगर सोमवार-मंगलवार तक सूची बन गई तो तुरंत बैठक कर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
कार्य महकमे में भी अलग-अलग विभागों को जिम्मा
जो भी कार्य महकमे हैं उन्हें भी कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, अघीक्षण अभियंता व मुख्य अभियंता में प्रोन्नति दिए जाने को ले समेकित सूची की जगह अलग-अलग सूची बनाकर बैठक करने का परामर्श दिया गया है।
पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन व ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात अभियंताओं की अलग-अलग सूची बनेगी। वहीं सचिवालय सहायकों की प्रोन्नति का मामला सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से देखा जाएगा।
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