Smart Meter Bihar: उपभोक्ताओं को मिलेगी स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम की सही जानकारी, पढ़ लें नया आदेश
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पंकज कुमार पाल ने उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली की सही जानकारी देने का निर्देश दिया है। इस प्रशिक्षण के बाद सभी वरीय प्रबंधक अपने-अपने विद्युत आपूर्ति अंचल में कनीय विद्युत अभियंता सहायक विद्युत अभियंता आईटी एवं असिस्टेंट आइटी मैनेजर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली की बारीकियों से अवगत कराएंगे।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पंकज कुमार पाल ने उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर (Bihar smart meter) प्रणाली की सही जानकारी देने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह निर्देश विद्युत भवन में अंचल स्तर पर कार्यरत वरीय प्रबंधकों (राजस्व) को स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दिया।
इस प्रशिक्षण के बाद सभी वरीय प्रबंधक अपने-अपने विद्युत आपूर्ति अंचल में कनीय विद्युत अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता, आईटी एवं असिस्टेंट आइटी मैनेजर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली की बारीकियों से अवगत कराएंगे, ताकि इस तकनीक का बेहतर ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेन्द्र कुमार, दोनों डिस्काम के निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
अध्यक्ष पंकज कुमार पाल ने निर्देश दिया कि सभी वरीय प्रबंधक (राजस्व) अपने अंचल के प्रत्येक स्मार्ट मीटर उपभोक्ता के मोबाइल में कंज्यूमर एप इंस्टाल कराने के साथ ही उन्हें इस एप इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त शिकायतों की समीक्षा कर जल्द से जल्द उनके समाधान करेंगे।
इसके अतिरिक्त, वरीय प्रबंधकों को उपभोक्ताओं के परिसरों का निरीक्षण कर उनकी समस्याओं को सुनने और स्मार्ट मीटर के उपयोग के अनुभवों के बारे में जानकारी लेने का भी निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से संबंधित जागरूकता अभियानों में तेजी लाने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस प्रणाली के लाभों से अवगत हो सकें। स्मार्ट मीटर प्रणाली के उपभोक्ताओं को बिलिंग की पारदर्शिता, प्रीपेड सुविधा और बिजली उपयोग की निगरानी का लाभ मिलेगा। उपभोक्ता अपने बिजली खर्च पर बेहतर नियंत्रण रख सकेंगे और अनियमितताओं से बचने में सक्षम होंगे।
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