Bihar Teacher: जल्द लागू होगी शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी, नीतीश कैबिनेट में भेजा जाएगा प्रस्ताव
बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए जल्द ही स्थानांतरण और पदस्थापन की नई नीति लागू होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी है और अब इसे विधि विभाग से मंतव्य लेकर मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस नीति के तहत दिव्यांग महिला असाध्य रोगों से पीड़ित और दंपत्ति शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानातंरण एवं पदस्थापन की नीति शीघ्र लागू होगी। शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति के ड्राफ्ट को सहमति दे दी है। इस पर विधि विभाग से मंतव्य लेकर मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए भेजने की तैयारी है। हफ्ते भर में शिक्षकों के स्थानातंरण और पदस्थापन की नीति सरकार के स्तर से लागू की जाएगी।
इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने ड्राफ्ट कमेटी की बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसी माह पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर घोषणा की थी कि इस माह के अंत तक शिक्षकों के स्थानातंरण-पदस्थापन की नीति तय हो जाएगी। इसके आलोक में शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति पर होमवर्क पूरा कर लिया है।
कैबिनेट की मुहर के बाद नीति लागू करने को जारी होगी अधिसूचना
शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि शिक्षकों के स्थानातंरण-पदस्थापन की प्रस्तावित नीति तैयार है। इसमें शामिल सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। प्रस्तावित नीति के ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग द्वारा मंजूर किए जाने के बाद उस पर सरकार से मुहर लगने की औपचारिकता मात्र रह गयी है। कैबिनेट की प्रस्तावित नीति पर मुहर लगने के साथ ही उसकी अधिसूचना जारी होगी। फिर, उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू होगी।
स्थानातंरण में दिव्यांग, महिला, असाध्य रोगों से पीड़ित व दंपत्ति शिक्षकों को प्राथमिकता
शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के साथ ही, अनुकम्पा नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग एवं बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के पुनर्गठन पर भी नीति-निर्धारण की है। कमेटी उन प्रविधानों को पहले ही तय कर चुकी है, जो शिक्षकों के स्थानातंरण व पदस्थापन की प्रस्तावित नीति का आधार होगी।
प्रस्तावित नीति में दिव्यांग, महिला एवं असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों के साथ ही शिक्षक दंपत्तियों को स्थानातंरण में सुविधा के साथ प्राथमिकता दी गयी है। प्रस्तावित नीति के चलते सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापन रूकी हुई है। इस परीक्षा में 1,87,818 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं।
इन शिक्षकों की काउंसलिंग जिला स्तर पर हो चुकी है। हालांकि, इसमें करीब 37 हजार ऐसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग विभिन्न कारणों से पूरी नहीं हो पायी। ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग भी अक्टूबर में पूरी कराने की तैयारी है।