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बिहार में अब बिछेगा सड़कों का जाल, केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपये एक्सप्रेस-वे और NH के लिए मंजूर किए

Bihar Road Infrastructure बिहार में सड़कों का जाल बिछाने के लिए केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। इसके तहत कुल 26 हजार 710 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस बजट के माध्यम से बनने वाली सड़कों से प्रदेश में यातायात सुगम हो सकेगा। यहां जानिए कि सरकार ने किन प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि को अपनी मंजूरी दी है।

By BHUWANESHWAR VATSYAYAN Edited By: Yogesh Sahu Updated: Sun, 08 Sep 2024 11:00 PM (IST)
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Bihar Road Infrastructure : केंद्रीय बजट में बिहार में एनएच के लिए मंजूर राशि परियोजनावार तय हुई

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में एनएच (नेशनल हाइवे) के लिए जिस बड़ी राशि की घोषणा की थी, उसके तहत 26 हजार 710 करोड़ रुपये बिहार की वार्षिक कार्ययोजना के तहत भेजी गयी परियोजनाओं के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कर्णांकित (निर्धारित) कर दिए हैं।

उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार को मिली इस मदद के लिए पहले भी हम केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट कर चुके हैं।

बक्सर-भागलपुर और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस-वे

पथ निर्माण विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई एक्सप्रेस-वे पर चर्चा हुई थी। इसमें बक्सर-भागलपुर तथा रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे भी शामिल है। इसके लिए राशि कर्णांकित कर दी गयी है।

वहीं, कुछ दिन पहले अनिसाबाद से दीदारगंज एलिवेटेड कारिडोर के लिए 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी थी। महत्वपूर्ण यह भी है कि बक्सर-पटना फोरलेन सड़क को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से संपर्कता के लिए भरौली से हैदरिया के बीच जिस पुल को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक वर्ष पूर्व अपनी मंजूरी दी थी।

उसके लिए 428 करोड़ रुपए कर्णांकित कर दिए गए हैं। मोकामा से मुंगेर के बीच फोरलेन सड़क के लिए 3750 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।

पटना-आरा-सासाराम के लिए 3897 करोड़

पूर्व से चल रही परियोजना पटना-आरा-सासाराम के लिए 3897 करोड़ रुपए कर्णांकित किए गए हैं। पटना रिंग रोड के हिस्से के रूप में रामनगर को कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल से जोड़ा जाना है। इसके लिए 1156 करोड़ की राशि तय की गई है।

कन्हौली-शेरपुर के बीच रिंग रोड के हिस्से के लिए 535 करोड़ रुपए कर्णांकित किए हैं। कई सड़क परियोजनाओं के तहत बनने वाले आरओबी के लिए पूर्व में ही 1400 करोड़ अलग से मंजूर हुए थे।