Bihar Budget: बिहार के विकास के लिए विधानसभा से कितना मिला बजट? सम्राट चौधरी ने दी जानकारी
Bihar News बिहार विधानसभा ने राज्य सरकार को प्रथम अनुपूरक के 47512 करोड़ खर्च करने की अनुमति दे दी। इस मौके पर वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के विकास को गति देने के लिए राशि की आवश्यकता होती है। लेकिन तिजोरी की चाभी सदन के पास होती है और हमलोगों को इसी तिजोरी से बिहार का विकास करना है।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Vidhan Sabha: बिहार विधानसभा ने राज्य सरकार को प्रथम अनुपूरक के 47512 करोड़ खर्च करने की अनुमति दे दी। सदन में गुरुवार को प्रथम अनुपूरक और विनियोग विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया। इससे पहले सरकार का पक्ष रखते हुये वित्त मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने कहा कि राज्य के विकास को गति देने के लिए राशि की आवश्यकता होती है। तिजोरी की चाभी सदन के पास है।
संबंधित राशि नियुक्त कर्मचारियों के स्मार्ट सिटी, मिशन, मध्यान भोजन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा,राष्ट्रीय पोषाहार मिशन,आयुष्मान योजना, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन और पटना मेट्रो रेल परियोजना पर खर्च की जाएगी। उन्होंने सदन को बताया 47,512 करोड़ के प्रथम अनुपूरक बजट में वार्षिक स्कीम मद में 25,551 करोड़ जबकि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 21,954 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
समग्र शिक्षा
अनुपूरक बजट में शिक्षा के लिए सर्वाधिक करीब 10 हजार करोड़ का प्रविधान किया गया है। इसमें समग्र शिक्षा के लिए 8550 करोड़ रुपये होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक हजार करोड़, करोड़, मध्यान भोजन में 200 करोड़, स्मार्ट सिटी मिशन में 250 करोड़, आयुष्मान स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन पर सौ करोड़ और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मे मानव संसाधन के लिये 90 करोड़ का प्रविधान किया जा रहा है।
सड़क व सेतु परियोजना
वर्ष 2024- 25 में वार्षिक स्कीम के राज्य स्कीम मद में कुल राशि 12,684 करोड़ रुपये रखे गए हैं। जिसमें 2098 करोड़ सड़क व सेतु परियोजना निर्माण और 1350 करोड़ ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न योजना एवं विकास में खर्च होंगे। 885 करोड़ मेडिकल कालेज अस्पताल और अन्य चिकित्सा संस्थान के निर्माण के लिए, 670 करोड़ मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए, 584 करोड़ सिंचाई सृजन परियोजना के लिए, 525 करोड़ मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए, 400 करोड़ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए और 400 करोड़ नगर एवं विकास अंतर्गत भू अर्जन पर खर्च होंगे।
विशेष सर्वेक्षण
राज्य सरकार आने वाले कुछ दिनों में जमीन के सर्वे के लिये विशेष सर्वेक्षण योजना लागू करने जा रही है। इसके लिये प्रथम अनुपूरक में 394 करोड़ का प्रविधान किया गया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना पर भी 300 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। वहीं, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने वाली योजना कके लिए 200 करोड़ और औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के लिए 175 करोड़ और विशेष पोषण कार्यक्रम के लिए 121.75 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
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