BPSC Bharti: 24 विभागों में लेवल नौ के 678 और सात के 1279 पदों पर होगी भर्ती, www.bpsc.bih.nic.in पर करें आवेदन
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 24 विभागों में लेवल 9 और 7 के 1957 पदों के लिए भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन (BPSC Jobs Online Apply) 28 सितंबर से शुरू होंगे और 18 अक्टूबर तक चलेंगे। आवेदन करने के लिए स्नातक होना अनिवार्य है। प्रारंभिक लिखित परीक्षा नवंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है। बिहार सरकार के 24 विभागों में लेवल नौ और सात के 1957 पदों के लिए 28 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक आयोग की वेबसाइट (www.bpsc.bih.nic.in) पर 18 अक्टूबर तक रहेगा।
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा नवंबर तीसरे या चौथे सप्ताह में संभावित है। लेवल नौ के 678 व सात के एक हजार 279 पद चिह्नित हैं। पदों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी सभी वांछित प्रमाण पत्र व दस्तावेज उपलब्ध करा लें। आवेदन के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्र को अपलोड करना अनिवार्य है।
बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह रिकॉर्ड रिक्ति है। आयोग का कहना है कि ब रिक्ति को देखते हुए रिकॉर्ड आवेदन की संभावना है। पांच लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में एक से अधिक पाली या तिथि में परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक से अधिक सेट से भी परीक्षा आयोजित की जा सकती है।
एक से अधिक पाली व तिथि तथा सेट से परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नॉर्मलाइजेशन विधि से जारी किया जाएगा।
दिव्यांग के 67 व स्वतंत्रता सेनानी के स्वजन के लिए 35 सीटें आरक्षित
आयोग की अधिसूचना के अनुसार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 12 पदों सहित 1957 रिक्तियों में 672 महिला (पिछड़े वर्ग की महिला सहित), 35 स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती व नाती-नतिनी तथा 67 सीटें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए चिह्नित हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए स्नातक व समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
आवेदन में उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है। 65 प्रतिशत आरक्षण सीमा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय प्रभावित होगा। प्रक्रिया 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा के आधार पर प्रारंभ की गई है।