Bihar Teachers: विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार की एक और घोषणा, 1.60 लाख नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति
Bihar New Teacher Recruitment बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले नीतीश सरकार ने एक और घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 1.60 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा बजट पेश करने के दौरान शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा की।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Teacher Vacancy बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक और घोषणा कर दी है। राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था (Bihar Education News) को और बेहतर बनाने के लिए 1.60 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति (New Teacher Recruitment) करेगी।
इसके अलावा राज्य के सरकारी विद्यालयों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी विधायकों से 10-10 स्कूलों की सूची ली जाएगी।
इसके बाद संबंधित विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। यह घोषणा गुरुवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अनुपरक बजट पेश करते हुए कही। प्रथम अनुपूरक में शिक्षा का बजट करीब 10,391 करोड़ रुपये का है।
कुल बजट 52 हजार करोड़ रुपये का है, जो कि राज्य सरकार के कुल बजट का करीब 18 प्रतिशत है। बाद में शिक्षा के अनुपूरक बजट में को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए काम कर रहा विभाग- मंत्री
मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा विभाग सभी को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए काम कर रहा है।
प्रदेश की बालिकाओं, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति-पिछड़ा को ध्यान में रख राज्य के कुल बजट में 18 प्रतिशत राशि सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए निर्धारित की गई।
उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए 1.73 लाख शिक्षकों की नियुक्ति एक बार में की गई। यह अपने आप में रिकार्ड है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में शिक्षकों की कुल संख्या 5.37 लाख है।
सदन में घोषणा करते हुए मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि अब सरकार ने नए 1.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। इसी प्रकार शिक्षकों की गुणवत्ता सुधार के लिए लगातार उन्हें प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार का निर्णय हुआ है कि स्कूलों का सिलेबस प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा ताकि बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सके।
निकाय शिक्षकों को राजकीय का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। जल्द ही 85 हजार शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे। इसके अलावा निकाय के बीमार, महिला, पति-पत्नी को स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी।
विधानसभा में क्या बोले शिक्षा मंत्री?
मंत्री ने विधानसभा में कहा कि सरकार ने स्कूलों की आधारभूत संरचना पर भी ध्यान दिया है। सभी विधायकों से 10-10 विद्यालयों की सूची मांगी गई है। सूची मिलने के बाद संबंधित स्कूलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। यदि इस मामले में कोई लापरवाही होती है तो संबंधित दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में काफी बदलाव हुए हैं। 2006 में शिक्षकों की कुल संख्या 1.80 लाख थी। जो 2024 में बढ़कर 5.77 लाख हो चुकी है। उस दौरान 65 बच्चों पर एक शिक्षक हुआ करते थे। आज 32 बच्चों पर एक शिक्षक हो चुके हैं।
सदन में अजय कुमार द्वारा लाए गए प्रस्ताव के विरूद्ध शिक्षा विभाग के करीब 10,391 अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से स्वीकृत कर दिया गया।
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