बिहार में खुला नौकरियों का पिटारा, 1176 पदों पर होगी बहाली; नीतीश कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने विभिन्न विभागों में 1176 पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इनमें पूर्णिया मेडिकल कालेज अस्पताल में मेडिकल काउंसिल के मानकों के अनुरूप शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक समेत कुल 423 पद, दुष्कर्म और पाक्सो की विशेष अदालत में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 54 और अग्निशमन सेवा में विभिन्न कोटि के 155 पद शामिल हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही चिकित्सा क्षेत्र के सभी विधाओं में इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों की छात्रवृति में संशोधन का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। बैठक में कुल 19 प्रस्ताव पास हुए।

चार विश्वविद्यालय में 459 पद समेत 1176 पदों पर होगी बहाली 

कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि विभिन्न कालेजों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों समेत अलग-अलग विभागों के लिए पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन पदों पर बहाली होगी। 

- चार विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र वि पटना, मुंगेर वि, पूर्णिया वि तथा पटना वि में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक के 370 तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के 89 यानी कुल 459 पद सृजन की स्वीकृति 

- पुलिस भवन निर्माण निगम में गोदाम चौकीदार के 20 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए छह पद स्वीकृत

- पूर्णिया मेडिकल कालेज अस्पताल के लिए 423 पद स्वीकृत

-  कालेज आफ फिजियोथेरेपी एवं आकुपेशनल थेरेपी कंकड़बाग पटना में 21 पद सृजित। 

-  विकलांग भवन अस्पताल कंकड़बाग के लिए 43 पद सृजित।

- कृत्रिम अवयव केंद्र पटना के लिए तीन पद कुल 67 पद स्वीकृत। 

- वीर कुंवर सिंह वि के लिए 12 पद सृजन की स्वीकृति

- अग्निशमन सेवा के पुनर्गठन के उद्देश्य से 155 पद स्वीकृत। 

- दुष्कर्म एवं पाक्सो की विशेष कोर्ट के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 54 पद स्वीकृत। 

इंटर्न कर रहे मेडिकल विद्यार्थियों की छात्रवृति बढ़ी

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर चिकित्सा प्रक्षेत्र की सभी विधाओं में इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों की छात्रवृति में बढ़ोत्तरी कर दी है। सरकार मेडिकल कालेज, दंत महाविद्यालय, आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपैथिक में इंटर्नशिप करने वाले विद्यार्थियों को अब तक 15 हजार की छात्रवृति मिलती थी। इसे बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसी तरह फिजियोथेरेपी एवं अकुपेशनलथेरेपी के विद्यार्थियों को अब 11 हजार प्रति महीने की जगह 15 हजार रुपये की छात्रवृति देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। 

डीजल अनुदान के लिए 60 करोड़ आकस्मिकता निधि से 

मंत्रिमंडल ने सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए किसानों को समय पर डीजल अनुदान देने के लिए आकस्मिकता निधि से 60 करोड़ रुपये लेने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही मद्य निषेध, उत्पाद एव निबंधन विभाग के लिए आकस्मिकता निधि से 25 करोड़ रुपये लिए जाएंगे। शराबबंदी कानून को प्रभावी तरीके लागू रखने में यह राशि खर्च होगी। 

भागलपुर स्मार्ट सिटी पर 13 सौ के स्थान पर खर्च होंगे 980 करोड़

केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने पर 1309 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव था। 2016 में स्वीकृत इस मिशन पर होने वाले खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति में संशोधन करते हुए मंत्रिमंडल ने व्यय होने वाली राशि को 1309 करोड़ रुपये से घटाकर 980 करोड़ रुपये कर दिया है।