नीतीश कैबिनेट का फैसला; फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे पुल-पुलिया

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में एक बार फिर मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना प्रारंभ होगी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में सौ मीटर या इससे अधिक लंबी पुल-पुलिया का निर्माण हो सकेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को एक बार फिर शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। आज की बैठक में कुल 46 प्रस्ताव स्वीकृत किए।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता के लिए वापस शुरू की जा रही योजना के तहत ग्रामीण पथों पर आवश्यकतानुसार पुल-पुलियों का निर्माण हो सकेगा। योजना के तहत 100 मीटर तक के लंबे पुल-पुलियों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग करेगा, जबकि 100 मीटर से अधिक लंबे पुल-पुलियों का निर्माण पुल निर्माण निगम करेगा।

हालांकि, निर्माण के लिए पुल-पुलियों का चयन का जिम्मा ग्रामीण कार्य विभाग के पास ही होगा। वहां से लंबाई के अनुसार निर्माण की जिम्मेवारी अलग-अलग सौंपी जा सकेगी।

2016 में बंद हो गई थी यह योजना

बता दें कि प्रदेश में पूर्व में भी मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के माध्य्म से ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुल-पुलियों का निर्माण होता था, परंतु 2016 में इस योजना को बंद कर दिया गया था।

बीते दिनों दो दर्जन ग्रामीण पुल-पुलियों के क्षतिग्रस्त होने और इनके रखरखाव को लेकर समस्या आ रही थी। साथ ही बीते कुछ वर्षो में प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के क्षेत्र में काफी कार्य हुए हैं, लेकिन, उनमें पुल-पुलिया निर्माण को लेकर बाधा थी।

साथ ही जनता दरबार में भी इस संबंध में अनेक मामले आ चुके हैं। जिसे देखते हुए सरकार ने वापस मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना को शुरू करने का निर्णय लिया। पदाधिकारी, बुडको (बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कॉरपोरेशन) के कार्यपालक अभियंता भी सदस्य होंगे।

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