Nitish Kumar: अपने पास सत्ता, फिर भी नाराज हैं CM नीतीश कुमार; IAS अफसर के आगे जोड़ लिए हाथ
नीतीश कुमार के पास सत्ता जरूर है लेकिन कुछ मामलों में उनकी नाराजगी भी साफ नजर आ रही है। उदाहरण के तौर पर समय पर भूमि सर्वेक्षण का पूरा ना होना। उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से हाथ जोड़ कर आग्रह किया कि वे जुलाई 2025 से पहले भूमि सर्वेक्षण पूरा कर दें।
राज्य ब्यूरो, पटना। Nitish Kumar News जमीन विवाद के कारण होने वाली हिंसा से चिंतित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों का मनुहार किया और अब तक भूमि सर्वेक्षण पूरा न होने के लिए नाराजगी भी जाहिर की। 9888 सर्वेकर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से हाथ जोड़ कर आग्रह किया कि वे जुलाई 2025 से पहले भूमि सर्वेक्षण पूरा कर दें।
मुख्यमंत्री ने समारोह में उपस्थित मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की ओर इशारा कर कहा कि ये भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में थे। हम इनको मानते हैं। कई बार कहा कि साधनों की कमी नहीं रहेगी। भूमि सर्वेक्षण जल्द पूरा करें।
जिलों के प्रभारी मंत्रियों से नीतीश कुमार ने किया आग्रह
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और जिलों के प्रभारी मंत्रियों से आग्रह किया कि वह भी भूमि सर्वेक्षण में दिलचस्पी लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे चाहते थे कि सर्वेक्षणकर्मियों की बहाली पहले हो जाए। इस काम में देरी हुई, लेकिन अब समय पर यह पूरा हो जाना चाहिए।
समारोह में उपस्थित विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने तय समय सीमा के भीतर सर्वेक्षण पूरा करने की गारंटी दी। उन्होंने कहा कि इस कार्य के प्रति मुख्यमंत्री की चिंता देखकर उनका रोम-रोम खड़ा हो गया। हम सहमत हैं कि भूमि विवाद समाप्त होने से समाज में शांति आएगी।
नियुक्ति पत्र लेने के समय एक अभ्यर्थी के फिसल कर गिरने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका चप्पल गड़बड़ है, क्योंकि संवाद भवन में कई कार्यक्रम हुए। कोई गिरा नहीं।
उन्होंने सर्वेकर्मियों को सलाह दी कि वे सतर्क होकर गांवों में अपना काम करें। गांवों में जाएं तो फिसल कर नहीं गिरें।
सभी अंचलों में सर्वेक्षण शिविर
भूमि सर्वेक्षण के लिए अंचलों में विशेष शिविर है। इसमें एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, दो कानूनगो एवं अंचल के कुल राजस्व ग्रामों के विरुद्ध प्रत्येक चार राजस्व ग्रामों के लिए एक विशेष सर्वेक्षण अमीन की तैनाती की गई है। सबसे पहले 1000 से कम खेसरा वाले मौजों का सर्वेक्षण हो रहा है। राज्य में लगभग 70 फीसदी मौजे 1000 से कम खेसरा वाले हैं।
4933 राजस्व ग्रामों का सीमा सत्यापन
अब तक 20 जिलों के 4933 राजस्व ग्रामों में ग्राम सीमा सत्यापन एवं किस्तवार किया गया। 4304 राजस्व ग्रामों में खानापुरी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 3561 राजस्व ग्रामों के रैयतों के मध्य खानापुरी पर्चा एवं लैंड पार्सल मैप का वितरण किया जा चुका है।
राज्य के 3150 राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं 893 राजस्व ग्रामों में अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन कर मानचित्र बनाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
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