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Bihar Police News: बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग पर सीएम नीतीश सख्त, अधिकारियों को दे डाली हिदायत

Bihar News बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह सख्ती दिखाई है। उन्होंने आला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हर थाने में महिला पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों का पदस्थापन सुनिश्चित किया जाए। महिलाओं के केस बढ़ रहे हैं ऐसे में इस कदम से महिलाओं को सहूलियत होगी। महिलाओं की समस्या जल्द से जल्द दूर होगी।

By BHUWANESHWAR VATSYAYAN Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Sat, 20 Jul 2024 03:14 PM (IST)
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बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग पर नीतीश कुमार ने दिए निर्देश (जागरण)

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Police News: विधि-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को आला पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि हर थाने में महिला पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों का पदस्थापन सुनिश्चित किया जाए।

पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से थाने में शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं को सहूलियत हो रही है। उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है।

सीएम ने रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली करने का आदेश दिया

मु्ख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस में संख्या बढ़ाने को ध्यान में रख 2, 29, 144 पद स्वीकृत किए जा चुके हैंं। अभी 1,106,436 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। शेष रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली करें। राज्य सरकार ने 2013 से ही पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया हुआ है। अभी बिहार में महिला पुलिसकर्मी की संख्या बढ़कर 30000 हो गई है।

पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही: डीजीपी

मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी व डीजीपी आरएस भट्टी ने अपराध नियंत्रण को ले किए जा रहे कार्यों के बारे मे विस्तार से जानकारी दी। डीजीपी ने कहा कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रही है।

भू समाधान पोर्टल के माध्यम से भूमि से जुड़े मामलों का निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा। डायल 112 सेवा पूरे राज्य में 20 मिनट के अंदर लोगों को उपलब्ध होने से नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध हो रही है।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. एस सिद्धार्थ, सचिव अनुपम कुमार व पुलिस महकमे के कई आला अधिकारी मौजूद थे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जुड़े थे।

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