पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम नीतीश ने की बैठक, वन नेशन वन इलेक्‍शन पर हुई बात

पटना [जेएनएन]। मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। बैठक 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के एजेंडे पर विचार हुआ। इसे लेकर बैठक में उपस्थित दलों ने विचार रखे। नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से इसमें शामिल हुए, जबकि राजद की ओर से कोई शामिल नहीं हुआ। 

दिल्‍ली के पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में आयोजित हुई बैठक 

दिल्‍ली के पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में आयोजित बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम नीतीश कुमार के अलावा गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक समेत अन्‍य पार्टियों के दिग्‍गज मौजूद रहे।   

जदयू ने कहा- इससे समय और धन की बचत होगी
उधर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने बताया कि जदयू इस सिद्धांत के पक्ष में है कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों। इससे समय और धन की बचत होगी। बार-बार के चुनाव से धन का अपव्यय होता है और लंबे समय तक आचार संहिता लागू रहने के कारण विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। 

एक देश एक चुनाव पर गंभीर हैं पीएम
बता दें कि देश में पिछले कई वर्षों से देश में 'वन नेशन, वन इलेक्‍शन' कराने की मांग हो रही है। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले भी यह मांग जोर-शोर से उठी थी। यहां तक कि चुनाव आयोग भी इस दिशा में चिंतन करने लगा था। लेकिन इसे लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार गंभीर है। ऐसे में केंद्र में दोबारा सत्‍ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'वन नेशन, वन इलेक्‍शन' को लेकर बैठक बुलाई।  

राजद ने नहीं लिया भाग, ममता भी नहीं गयीं 
'वन नेशन, वन इलेक्शन' के मुद्दे पर आयोजित इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। हालांकि इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर विचार के लिए और वक्त मांगा है। वहीं सूत्रों के अनुसार राजद का कहना है कि बैठक के बारे में पार्टी को कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि राजद पहले से ही इसका विरोध करते आया है। 
क्या है 'वन नेशन-वन इलेक्शन' प्रस्ताव
यह पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। इसके तहत पूरे देश में पांच साल में एक बार ही चुनाव होगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे समय व धन की बचत होगी।

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