जातीय गणना मामले में SC में केंद्र के हलफनामे पर भड़के तेजस्वी, बोले- संविधान में किया जाए संशोधन

राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्यों को जनगणना करने का अधिकार देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर समय पर जनगणना नहीं करा सकती है तो इसका अधिकार राज्यों को दे देना चाहिए, क्योंकि योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए आबादी का सटीक आंकड़ा जरूरी है।

तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना में कहा कि केंद्र सरकार संविधान में संशोधन कर राज्यों को यह अधिकार दे सकती है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है।

उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार ने अपने साधनों के दम पर जाति आधारित गणना का निर्णय किया। गणना पूरी हो चुकी है। हम आशा करते हैं कि इससे प्राप्त आंकड़ों के सहारे सर्वांगीण विकास की योजनाएं बनेगी।

सुप्रीम कोर्ट क्‍यों गई भाजपा?

इसके साथ तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा शुरू से जाति आधारित गणना के पक्ष में नहीं थी। केंद्र सरकार ने मना कर दिया था, लेकिन, राज्य सरकार जब अपने साधनों से गणना कराने लगी तो भाजपा विरोध में खड़ी हो गई। केंद्र सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर हस्तक्षेप किया। बाद में दूसरा हलफनामा दायर कर कहा कि राज्यों को जनगणना का अधिकार नहीं है। बिहार में जाति आधारित गणना हो रहा है। इसपर केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

आरोप- जातीय गणना से डरी हुई है भाजपा

डिप्टी सीएम तेजस्‍वी यादव ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से जाति आधारित गणना पर रोक ही नहीं लगाई गई थी तो भाजपा इस मामले में हस्तक्षेप करने गई ही क्यों? इसी से भाजपा की नीयत का पता चलता है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना से भाजपा बेहद डरी हुई है।

बोले- कोर्ट में देंगे जवाब

तेजस्वी ने कहा कि बिहार ने साल भर पहले इसी अगस्त महीने में महागठबंधन की सरकार के माध्यम से देश को रास्ता दिखाया था। अब तक दो बैठक हो चुकी है। तीसरी मुंबई में होने जा रही है। उसमें भाजपा की विदाई की ठोस रणनीति बनेगी। गुजरात की एक अदालत से मिले समन के बारे में तेजस्वी ने कहा कि वे कोर्ट में ही इसका जवाब देंगे।