बिहार में सभी सरकारी भवनों की बिजली हो जाएगी गुल, अगर 30 नवंबर तक नहीं किया ये काम; नए फरमान से हड़कंप

राज्य ब्यूरो, पटना। 30 नवंबर तक सभी सरकारी भवनों में स्माट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) के मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) पंकज कुमार पाल ने आदेश जारी किया है। 

साथ ही उन्होंने सरकारी भवनों में चेक मीटर लगाने कहा ताकि उपभोक्ताओं के मन में कोई संशय न रहें। उन्होंने सभी मीटरिंग एजेंसियों को अपने क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य सुनिश्चित करने को कहा।

बता दें कि विगत 17 सितंबर को मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया था कि राज्य के सभी सरकारी भवनों में 30 नवंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य है।

अगर इस तय समय सीमा तक किसी भी सरकारी भवन में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए गए तो संबंधित भवनों के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। मुख्य सचिव के इस निर्देश के आलोक में सीएमडी पंकज कुमार पाल ने बुधवार को

पदाधिकारियों को भी किया गया आगाह 

बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को आगाह भी किया। इस बैठक में विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

इस दौरान साउथ एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार और डॉ. निलेश देवरे समेत सभी वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

साथ ही उत्तर बिहार में कार्यरत मीटरिंग एजेंसी हाई प्रिंट, एनसीसी, अदानी पावर, सिक्योर मीटर्स लिमिटेड, ईईएसएल और दक्षिण बिहार में कार्यरत एजेंसी इंटेलिस्मार्ट तथा जीनस पावर के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

हाई प्रिंट, एनसीसी, अदानी पावर एवं ईईएसएल पर होगी कार्रवाई

सीएमडी पंकज कुमार पाल ने हाई प्रिंट, एनसीसी, अदानी पावर एवं ईईएसएल को तय समय सीमा के अंदर टारगेट नहीं पूरा करने के आलोक में ब्लैकलिस्ट तथा पेनाल्टी क्लाज करने हेतु दोनों डिस्काम के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिया।

उन्होंने सभी एजेंसियों से कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सेक्शन, ब्लाक, पंचायत स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने सभी को डीटी एवं फीडर मीटरिंग में भी तेजी लाने एवं कंज्यूमर टैगिंग हेतु निर्देश दिया।

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