Bihar Special Package: इस साल विशेष पैकेज से 5 से 8 हजार करोड़ आने की आस, काम पहले से फिक्स; कहां कितना होगा खर्च?
मोदी सरकार ने इस साल बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। विशेष आर्थिक पैकेज के तहत बिहार को इस वित्तीय वर्ष (2024-25) में केंद्र से 5000 से 8000 हजार करोड़ रुपये के बीच मिल सकते हैं। एकमुश्त के बजाय यह राशि तीन से चार बार में प्राप्त होने की आशा है। अलग-अलग परियोजना शीर्ष में इसका आवंटन होना है।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Special Budget इस बार केंद्रीय बजट में बिहार के लिए लगभग 58900 करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पकेज की घोषणा हुई है। माना जा रहा है कि बिहार को इस साल विशेष पैकेज से पांच हजार से आठ हजार करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं।
सर्वाधिक राशि का प्रविधान भागलपुर के पीरपैंती में नई बिजली परियोजना के लिए हुई है। 2400 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना पर 21400 रुपये व्यय होने हैं।
राजमार्ग परियोजनाओं के अतिरिक्त यह बिजली परियोजना केंद्र सरकार के फोकस में है। बिहार सरकार का सर्वाधिक जोर सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन पर है, जिसके लिए 11500 करोड़ का धनराशि निर्धारित की गई है।
इससे अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना कोसी-मेची के साथ जल प्रबंधन की दर्जनभर से अधिक योजनाओं का क्रियान्वयन होना है, जिसमें बराज का निर्माण भी संभावित है।आशा है कि इस वित्तीय वर्ष में इसका कम-से-कम आठवां हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। विशेष आर्थिक पैकेज में सर्वाधिक 26000 करोड़ का आवंटन राजमार्गों के निर्माण के लिए हुआ है।
बक्सर में गंगा नदी पर बनाया जाना है दो पुल
इस राशि से पटना-पूर्णिया, बक्सर-भागलपुर और बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा एक्सप्रेस-वे के साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल बनाया जाना है। बिहार के आवंटन में देरी की आशंका इसलिए भी निर्मूल है, क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है।सरकार चाहती है कि उससे पहले धरातल पर घोषित परियोजनाओं का काम कुछ-कुछ दिखने लगे। राज्य सरकार की इस मंशा से केंद्र भी सहमत है। ऐसे में बहुत संभावना है कि इस दूसरी तिमाही में इस पैकेज से कुछ धन प्राप्त हो। अधिकांश राशि का आवंटन राज्यों को अंतरण विशेष सहायता मांग के मद में होना है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में इस मद में 4000 करोड़ का आवंटन हुआ था, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस राशि को चार गुणा बढ़ाकर पूर्ण बजट में 20000 करोड़ कर दिया गया है।यह भी पढ़ें-बजट में दो राज्यों को विशेष पैकेज देने पर मचा घमासान! आखिर क्यों नहीं मिल सकता बिहार को विशेष राज्य का दर्जा?
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