बिहार में शिक्षकों के वेतन के लिए सरकार ने जारी किए रुपए, यहां जानें शिक्षा विभाग की अन्य खबरें
Bihar Teacher Salary News शिक्षकों को वेतन भुगतान जल्द सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दिया गया है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाले टोक्यो ओलंपिक गेम का लाइव प्रसारण राज्य के सरकारी विद्यालयों के बच्चे देखेंगे।
By Shubh Narayan PathakEdited By: Updated: Sat, 17 Jul 2021 10:05 AM (IST)
पटना, जागरण संवाददाता। Bihar Teacher Salary News: बिहार में माध्यमिक शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को 97 करोड़ 85 लाख 93 हजार रुपये जारी किया गया। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक इस राशि से मध्यमिक शिक्षकों को वेतन भुगतान जल्द सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दिया गया है। इधर, शिक्षा विभाग ने पोर्टल ई-लाट्स (लाइब्रेरी आफ टीचर्स एंड स्टूडेंट) से अब तक कितने प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने शिक्षण प्रशिक्षण लिया, इसकी रिपोर्ट सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से 25 जुलाई तक देने को कहा है।
दीक्षा पोर्टल की तरह ही ई-लाट्स पोर्टलई-लाट्स पोर्टल पहली से बारहवीं कक्षा तक के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए विकसित किया गया है, जिसके लिए पहले शिक्षकों को शिक्षण कार्य के बारे में प्रशिक्षण लेने को कहा गया था ताकि विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षित कर सकें। यह एनसीईआरटी की ओर से विकसित दीक्षा पोर्टल की तरह ही है। कोरोना काल में आनलाइन पढ़ाई कराने में यह पोर्टल काफी हद तक मददगार है। इस पर कक्षा की तमाम किताबों के साथ आडियो-विजुअल पाठ्य सामग्री भी अपलोड की गई है।
टोक्यो ओलंपिक गेम का लाइव प्रसारण देखेंगे स्कूली बच्चे23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाले टोक्यो ओलंपिक गेम का लाइव प्रसारण राज्य के सरकारी विद्यालयों के बच्चे देखेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का आनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित कराएं।
प्रो. खगेंद्र बने पीयू दूरस्थ शिक्षा के निदेशकपटना विश्वविद्यालय ने शिक्षा विभाग के प्रोफेसर डा. खगेंद्र कुमार को दूर शिक्षा निदेशालय का नया निदेशक नियुक्त किया है। नए निदेशक की नियुक्ति के साथ ही वर्तमान निदेशक उर्दू विभाग के डा. एसएम जावेद हयात को प्रभार से मुक्त कर दिया है। अब नए निदेशक के सामने पटना विवि के दूर शिक्षा निदेशालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो से समाप्त हुई मान्यता को वापस दिलाना बड़ी चुनौती होगी।
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