Greenfield Township: पटना, मुजफ्फरपुर समेत नौ शहरों में बसेगी ग्रीनफील्ड टाउनशिप, सितंबर से शुरू होगा भू-अर्जन
ग्रीनफील्ड या सेटेलाइट टाउनशिप के लिए पहले चरण में पटना मुजफ्फरपुर भागलपुर गया दरभंगा मुंगेर सारण सहरसा और पूर्णिया में काम शुरू किया जाएगा। इन सभी शहरों में पहले एक-दो प्रोजेक्ट पर काम होगा बाद में अन्य शहरों में इसका विस्तार होगा। योजना को जमीन पर उतारने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत सभी नौ प्रमंडलीय मुख्यालय वाले शहरों में ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करेगी। इसके तहत शहर के आसपास जमीन का बड़ा टुकड़ा चिह्नित कर और वहां बेहतर सड़क, पार्क, अस्पताल जैसी सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ग्रीनफिल्ड टाउनशिप के लिए सितंबर माह से भू-अर्जन का काम शुरू होने की संभावना है।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ग्रीनफील्ड या सेटेलाइट टाउनशिप के लिए पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, मुंगेर, सारण, सहरसा और पूर्णिया में काम शुरू किया जाएगा। इन सभी शहरों में पहले एक-दो प्रोजेक्ट पर काम होगा, बाद में अन्य शहरों में इसका विस्तार होगा। योजना को जमीन पर उतारने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
इसमें नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को सदस्य सचिव जबकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पथ निर्माण विभाग और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव को सदस्य नामित किया गया है। इसके अलावा सभी नौ प्रमंडलीय मुख्यालय में भी अफसरों की टीम बनाई गई है।
जल्द होगी अधिकारियों की बैठक
योजना को लेकर जुलाई माह में अधिकारियों की एक बैठक हो चुकी है। इसमें ग्रीनफील्ड टाउनशिप से जुड़ा प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया है। इसी माह अगस्त में जल्द ही अधिकारियों की एक और बैठक होने वाली है। इसमें ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए स्थल चयन पर अंतिम रूप से मुहर लग जाएगी।
पटना में बिहटा, पुनपुन या संपतचक के आसपास टाउनशिप बसाए जाने की संभावना है। स्थल चयन के बाद सुव्यविस्थत प्लान डिजाइन किया जाएगा। योजना को सुनियोजित तरीके से जमीन पर उतारने और निगरानी के लिए प्लानिंग रेगुलेटरी का भी गठन किया जाएगा।
10% ही जमीन अधिग्रहण करेगी सरकार, विकसित जमीन होगी नीलाम
सभी चयनित शहरों में करीब एक से दो हजार एकड़ में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार पूरी जमीन अधिग्रहित नहीं करेगी। टाउनशिप की कुल जमीन का करीब 10 प्रतिशत ही अधिग्रहण किया जाएगा। इस जमीन पर अलग-अलग चौड़ाई की सड़कों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके अलावा पार्क, स्कूल, अस्पताल, खुले मैदान, नाला, ड्रेनेज आदि नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
जब विकसित जमीन की कीमत बढ़ेगी तो राज्य सरकार इसे नीलाम कर खर्च की भरपाई करेगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण के समय ही मुख्य सड़कों के किनारे 50 से 100 मीटर तक की दूरी में पड़ने वाले भू-खंडों का आवश्यकतानुसार अर्जन किया जाएगा।आधारभूत संरचनाओं के विकास के बाद स्वत: उस क्षेत्र की भूमि के मूल्य में वृद्धि होगी। इसके बाद सरकार अर्जित भू-खंडों की नीलामी कर उससे आय प्राप्त करेगी। प्रस्ताव के अनुसार, टाउनशिप के लिए चिह्नित भू-खंड के चारों ओर बफर जोन को चिह्नित किया जाएगा, जिसमें निर्माण कार्य पर एक निश्चित समय अवधि तक प्रतिबंध रहेगा।
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