बिहार के इन दो IAS के सामने कई चुनौतियां, बिहार चुनाव को अंजाम तक ले जाना सबसे बड़ा टास्क

राज्य ब्यूरो,पटना। राज्य में उच्च स्तर पर नयी सरकारी मशीनरी ने सोमवार को कामकाज आरंभ कर दिया। मुख्य सचिव के रूप में प्रत्यय अमृत और विकास आयुक्त के रूप में डॉ. एस सिद्धार्थ ने नए दायित्व के साथ काम आरंभ किया।

उच्च स्तर पर इस नयी सरकारी मशीनरी के सामने सरकार की नयी योजनाओं के क्रियान्वयन की बड़ी चुनौती है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव से जुड़े कामकाज को अंजाम तक पहुंचाने की भी जिम्मेवारी अलग से है।

महिला रोजगार योजना का काम इसी माह से होना है आरंभ

उच्च स्तर की नयी सरकारी मशीनरी की सबसे पहली चुनौती महिला रोजगार योजना का क्रियान्वयन है। हाल ही में राज्य कैबिनेट ने इस योजना को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत हर घर की एक महिला को सितंबर में ही दस-दस हजार रुपए दिए जाने है।

महिलाओं को स्वरोजगार के लिए यह राशि दी जानी है। स्वरोजगार की योजना सफल रही तो छह माह बाद उन्हें दो लाख रुपए सरकार उपलब्ध कराएगी। इस योजना के क्रियान्वयन का माडल क्या होगा इस पर ग्रामीण विकास विभाग को योजना का प्रारूप बनाना है।

उच्च स्तर की मशीनरी की यह चुनौती रहेगी कि जितनी जल्द हो सके इसकी नियमावली तैयार कर दस हजार रुपए की राशि हर घर की एक महिलाओं के खाते में उपलब्ध करा दिया जाए। सरकार की योजना है कि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना के पहले यह राशि लाभार्थी के खाते में भेज दी जाए।

औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज-2025 का क्रियान्वयन

नयी मशीनरी के सामने औद्योगिक प्राेत्साहन पैकेज-2025 का सही तरीके से क्रियान्वयन भी एक बड़ी चुनौती है। यह पैकेज नयी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिहाज से महत्वपूर्ण तो है ही साथ में यह सीधे-सीधे निजी क्षेत्र में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार से भी जुड़ा है।

इसमें नयी और पुरानी दोनो श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों के लिए प्रविधान किए गए हैं। नए औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज-2025 के साथ उद्यमी पुराने पैकेज के बकाया लाभ राशि की बात भी उठाते रहे हैं।

मेगा रोड प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की चुनौती

जल्द ही नए मेगा रोड प्रोजेक्ट जिसमें रोड से जुड़ी परियोजनाएं विशेष रूप से शामिल है का विधिवत कार्यारंभ होना है। इन परियोजनाओं के लिए आने वाले समय में जमीन अधिग्रहण से जुड़ी योजना को पूरा करना भी नयी मशीनरी के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप मे है।

चुनाव को बिना किसी तरह के सवाल के साथ अंजाम तक ले जाना

उच्च स्तर की सरकारी मशीनरी ने जिस वक्त कामकाज संभाला है उस समय उन्हें हर दिन कई बार विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करना है। नयी मशीनरी की यह बड़ी चुनौती है कि बगैर किसी तरह के सवाल के चुनाव को अंजाम तक पहुंचाया जाए।