Bihar Politics बिहार में कैबिनेट बैठक में विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग से जुड़ा प्रस्ताव पारित होने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। पक्ष-विपक्ष दोनों ओर से बयानबाजी हो रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बाद जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी विपक्ष को इस मुद्दे पर आड़े हाथों लिया है।
By Jagran NewsEdited By: Yogesh SahuUpdated: Thu, 23 Nov 2023 06:59 PM (IST)
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा (Bihar Special State Status) देने की मांग का जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (JDU President Lalan Singh) ने समर्थन किया है।
विपक्षी दल के इस मुद्दे को 'मरा हुआ घोड़ा' बताने पर ललन खीझ गए हैं। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये उनकी (विपक्ष) सोच है। उनके नजरिए को दर्शाता है।दरअसल, जदयू (JDU) ने गुरुवार को ललन सिंह (Lalan Singh) का एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है।
इसमें ललन सिंह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी के इस मुद्दे को 'मरा हुआ घोड़ा' बताने पर भी सवाल उठाया है।
ऐसा कैसे बोल सकते हैं : ललन
जदयू ने अपनी पोस्ट में वीडियो के साथ ललन सिंह के हवाले से लिखा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। यह बिहार की आवश्यकता है। हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे।
जो बिहार के विकास व उत्थान के साथ जुड़ा हुआ मामला है, उसे भाजपा वाले 'मरा हुआ घोड़ा' कैसे बोल सकते हैं। ये उनकी सोच है। ये बिहार के प्रति उनके नजरिये को दर्शाता है।
वीडियो में क्या कह रहे ललन सिंह
वीडियो में ललन सिंह (Lalan Singh) कहते हैं कि 'मरा हुआ घोड़ा' किसको बोल रहे हैं भाजपा (BJP) वाले? विशेष राज्य का दर्जा बिहार की आवश्यकता है। बिहार की जरूरत है और जब ऐसा है तो क्या वो 'मरा हुआ घोड़ा' हो गया?
वह आगे कहते हैं कि जो बिहार के विकास और उत्थान के साथ जुड़ा हुआ है, वो 'मरा हुआ घोड़ा' कैसे हो जाएगा? उन्होंने कहा कि ये उनकी (भाजपा/BJP) सोच है। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो ये बिहार के प्रति उनका नजरिया है।
बताया क्यों मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा
ललन सिंह ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार की आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि आज बिहार जो अपने विकास की ओर बढ़ रहा है।
बिहार में विकास की दर पिछले 10 वर्षों में दो अंकों में रही है। वो उसके (बिहार के) अपने बलबूते और संसाधन पर रही है। उसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है।
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिए ये तर्क
बिहार में माइंस-मिनरल्स नहीं हैं, ऐसे में उद्योग स्थापित नहीं हो सकते हैं। केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं, उसका केंद्र की सरकार ने जो प्रतिशत पहले था यूपीए की सरकार में उसको बढ़ा दिया।
जो 60 और 40 प्रतिशत था उसे 70 और 30 कर दिया, कभी किसी को 50-50 प्रतिशत कर दिया। सारा राज्यांश बढ़ा रहे हैं।उन्होंने कहा कि राज्य के विकास का जो संसाधन है, वो तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में लग रहा है। अगर वो पैसा बचेगा तो स्वाभाविक तौर पर बिहार का और विकास होगा।इसलिए हम लोगों की मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा (Bihar Special State Status) दिया जाना चाहिए। यह बिहार की आवश्यकता है और हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे।
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