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Bihar Land Survey: बिहार के 445 अंचलों में भूमि सर्वेक्षण शुरू, ग्राम सभा की बैठक में दी जा रही जानकारी

बिहार के 445 अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू हो गया है। प्रारंभिक चरण में अभी ग्राम सभाओं का आयोजन हो रहा है। इसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सर्वे के बारे में आम लोगों को जानकारी दे रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है सर्वे में अपनी जमीन के दावे के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। ग्राम सभा के साथ खतियान का सारांश भी लिखा जा रहा है।

By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya Updated: Mon, 19 Aug 2024 07:57 PM (IST)
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445 अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू हो गया है। प्रतीकात्मक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के टास्क को समय पर पूरा करने के लिए राज्य के 445 अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण (Bihar Land Survey News) शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने इसे अगले साल के नवंबर से पहले पूरा करने का टास्क दिया है। प्रारंभिक चरण में अभी ग्राम सभाओं का आयोजन हो रहा है। इसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सर्वे के बारे में आम लोगों को जानकारी दे रहे हैं।

उन्हें बताया जा रहा है सर्वे में अपनी जमीन के दावे के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। ग्राम सभा के साथ खतियान का सारांश भी लिखा जा रहा है।

मालूम हो कि इससे पहले राज्य के 20 जिलों के 89 अंचलों में सर्वेक्षण चल रहा था। यह लगभग पूरा हो गया है। बचे 445 अंचलों में अमीन, कानून गो, एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों की कमी के कारण सर्वेक्षण रूका हुआ था।

इन पदों पर करीब 10 हजार संविदाकर्मियों की बहाली हुई। इन्हें प्रशिक्षण देने के बाद भूमि सर्वेक्षण में तैनात कर दिया गया। इससे पहले जमीन के जुड़े सभी दस्तावेजों को डिजिटाइज्ड किया जा चुका है। ये ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। जमाबंदियों में सुधार की प्रक्रिया चल रही है। दावा किया गया है कि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद जमीन का पूरा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा।

यह ऐतिहासिक उपलब्धि होगी: डॉ. जायसवाल

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप अगले साल तक विशेष भूमि सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नीतीश सरकार की ऐतिहासक उपलब्धि साबित होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में पहला जमीन सर्वेक्षण 1890 में शुरू हुआ था। यह सौ साल में पूरा नहीं हुआ। 1990 में दूसरी बार इसकी शुरूआत हुई। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे शुरू किया। उनके शासन में अब यह पूरा हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण से जमीन से जुड़ा स्वामित्व का विवाद पूरी तह समाप्त हो जाएगा। जमीन विवाद के कारण उत्पन्न होने वाली कानून व्यवस्था की समस्या भी समाप्त हो जाएगी।

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