Lok Sabha Election 2024: 'खरमास के बाद सीटों को लेकर INDI एलायंस में लगेगा सियासी ग्रहण', बिहार के दिग्गज नेता ने किया दावा
बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि खरमास के बाद आईएनडीआईए में सियासी ग्रहण लगना तय है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के ढुलमुल रवैये से आईएनडीआईए में तकरार शुरू हो गया है और कांग्रेस से जल्द से जल्द सीट बंटवारे पर दबाव देने लगे हैं। कांग्रेस के इस रवैये से बिहार सहित अन्य राज्यों में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि खरमास के बाद आईएनडीआईए में सियासी ग्रहण लगना तय है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के ढुलमुल रवैये से आईएनडीआईए में तकरार शुरू हो गया है और कांग्रेस से जल्द से जल्द सीट बंटवारे पर दबाव देने लगे हैं।
कांग्रेस के इस रवैये से बिहार सहित अन्य राज्यों में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस अगर अपनी बात पर अडिग रही तो खरमास बाद आईएनडीआईए पूरी तरह लॉक हो जाएगा और इसमें शामिल दलों की राहें एक बार फिर जुदा होंगे।
पांडेय ने कहा कि बिहार में इसे लेकर अंदर ही अंदर पटकथा लिखी जाने लगी है। सीट शेयरिंग में हो रही देरी के कारण आईएनडीआईए में शामिल दलों के नेता अब खुलकर कांग्रेस के खिलाफ मुखर हो गए हैं।
पंचायत प्रतिनिधियों का राज्य सरकार नहीं कर रही सम्मान: सिन्हा
भाजपा विधान मंडल दल के नेता विजय सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती कर इसे भ्रष्टाचार एवं अराजकता के दलदल में धकेल दिया है।
ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य सबसे निचले स्तर के जन-प्रतिनिधि होते हैं। इन्हें अपने वार्ड की खूबी और खामी का पता रहता है। छोटी इकाई में ही इनकी गतिविधि रहती है। फलस्वरूप तेजी से विकास होता है, परन्तु सरकार ने वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती कर इन्हें निष्प्राण कर दिया है।
जनता परेशान हो गई है। वार्ड सदस्य आंदोलन का भी सहारा ले रहे हैं। इनकी नौ सूत्री मांग है। नियमावली 2017 के तहत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाता में सात निश्चय पार्ट-2 का रूपया सीधे वार्ड के बैंक खातों में भेजने की मांग है।
साथ ही पूर्ण प्रभार, वार्ड सभा में सरकारी सचिव, वार्ड सदस्यों की सुरक्षा, शिलापट्ट पर नाम एवं एमपी-एमएलए के तहत इन्हें भी पेंशन-वेतन की मांग है। सिन्हा ने कहा कि सरकार वार्ड सदस्यों के साथ दोहरी नीति अपना रही है।
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