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Lok Sabha Election 2024: बिहार में मार्च तक गांवों में लगेंगी तीन लाख सोलर स्ट्रीट लाइट, तीन जिलों शून्य है प्रगति

लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को गति देने में जुट गई है। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को तय लक्ष्य के अनुसार कार्य पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है। मार्च तक तीन लाख से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। अभी विभिन्न एजेंसियों की ओर से 95 हजार सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है।

By Raman Shukla Edited By: Prateek Jain Updated: Sun, 14 Jan 2024 11:57 PM (IST)
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Lok Sabha Election 2024: बिहार में मार्च तक गांवों में लगेंगी तीन लाख सोलर स्ट्रीट लाइट। (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)
राज्य ब्यूरो, पटना। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को गति देने में जुट गई है। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को तय लक्ष्य के अनुसार, कार्य पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है।

मार्च तक तीन लाख से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। अभी तक विभिन्न एजेंसियों की ओर से 95 हजार सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। वहीं, कई जिलों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम अभी आरंभ भी नहीं हुआ है।

इस हिसाब से लगेंगी सोलर स्‍ट्रीट लाइट

पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने योजना में बिलंब को लेकर सभी जिलाधिकारियों का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया है।

योजना को लेकर तय लक्ष्य के अनुसार, अभी तक ग्राम पंचायतों में कुल छह लाख 50 हजार सोलर स्ट्रीट लाइट लग जानी चाहिए। विभाग ने पहले हर ग्राम पंचायत के पांच-पांच वार्डों में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्देश दिया गया है।

राज्य के एक लाख नौ हजार वार्डों में करीब 10 लाख से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है। अब एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि हर ग्राम पंचायत के आठ-आठ वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगा दी जाए।

ऑनलाइन होगी मॉनिटर‍िंंग

जिन जिलों में काम शुरू नहीं हुआ है उनको अविलंब काम आरंभ करने का निर्देश दिया गया है। इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। जहां पर भी सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी उसकी ऑनलाइन मॉनि‍टरिंग की व्यवस्था भी की गई है।

एजेंसियों को सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद पांच साल तक मेंटेनेंस भी करना है। जिन जिलों में योजना शुरू नहीं हुई उनमें शिवहर, मधेपुरा एवं सिवान है। वहीं, कई जिलों में योजना शुरू करने के नाम खानापूर्ति की गई है।

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