Bihar MLC News: बिहार के नवनिर्वाचित विधान पार्षदों ने ली शपथ, जानें कौन-कौन बने एमएलसी

पटना, राज्‍य ब्‍यूरो। बिहार के सभी नौ नवनिर्वाचित विधान पार्षदों (एमएलसी) ने बुधवार को अपराह्न बाद विधानसभा में शपथ ली। सभी सदस्‍यों को विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदस्यता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मख्‍यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्‍यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई मंत्री शामिल रहे। शपथ ग्रहण समारोह में कोरोना संकट का असर दिखा। इस दौरान फीजिकल डिस्‍टेंसिंग (शारीरिक दूरी) का भी पालन किया गया। शपथ लेने के बाद सबों ने एक-दूसरे को बधाई दी।  

बिहार विधान परिषद की सदस्‍यता की शपथ लेने वालों में जदयू के तीन सदस्य गुलाम गौस, भीष्म साहनी और कुमुद वर्मा, भाजपा के संजय मयूख और सम्राट चौधरी ने विधान परिषद की सदस्यता ली। वहीं, राजद की ओर से निर्वाचित रामबली सिंह चंद्रवंशी, फारुख शेख और सुनील कुमार सिंह तथा कांग्रेस के समीर सिंह ने भी सदस्‍यता की शपथ ली। 

कोरोना संकट को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह को बेहद छोटे पैमाने पर रखा गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पहुंचे हुए थे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शारीरिक दूरी के नियमों का भी ख्याल रखा गया। समारोह में संसदीय कार्यमंत्री श्रवण कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा के अलावा विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल की सचेतक रीना यादव, विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद मिश्रा, बीरेंद्र नारायण यादव, सीपी सिंह, विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी और भोला यादव के अलावा कई पूर्व विधान पार्षद और दलों के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

बता दें कि 29 जून को यह सभी नौ सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए थे। इसके पहले 18 जून से 25 जून तक नामांकन का दौर चला। 26 जून को स्‍क्रटनी हुई थी। सभी के कागजात सही पाए गए थे। 29 जून को नाम वापसी की तिथि निर्धारित थी। निर्धारित तिथि को किसी ने नामांकन वापस नहीं लिया तो अपराह्न तीन बजे के बाद सभी नौ उम्‍मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। सबसे रोचक कांग्रेस उम्‍मीदवार के साथ हुआ। कांग्रेस ने तारिक अनवर को अपना उम्‍मीदवार बनाया था, लेकिन तकनीकी त्रुटि के कारण वे नामांकन के लिए अवैध हो गए। तब आनन फानन में कांग्रेस ने समीर कुमार सिंह को अपना उम्‍मीदवार बनाया। हालांकि जदयू ने उन पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उनके कागजात को वैध बताया।